Government Schemes · Business News · Daily Updatesrinsonbusinessnews.com
ब्रेकिंग न्यूज़
महाराष्ट्राचे ७.३७% राज्य विकास कर्ज ११ सप्टेंबरला होणार परतफेड; रोखेधारकांसाठी महत्त्वाची सूचना ‘लाडकी बहीण योजने’चा सप्टेंबरचा हप्ता कधी? अधिकृत तारीख अजून जाहीर नाही बिल्डरची गरज नाही! महाराष्ट्र सरकारची ‘स्वयं पुनर्विकास’ योजनेला मोठी मंजुरी १ सप्टेंबरपासून लागू झाले नवे नियम; आयटीआर, अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स आणि एटीएम व्यवहारांबाबत महत्त्वाचे बदल ५७ वी GST परिषद बैठक १२ सप्टेंबरला दिल्लीत; एका वर्षानंतर होणार महत्त्वाची बैठक RBI कडून मोठी घोषणा; आता Bharat Connect वर युरो, पाऊंड, दिरहमसह ५ चलनांत परकीय चलन सेवा महाराष्ट्राचे ७.३७% राज्य विकास कर्ज ११ सप्टेंबरला होणार परतफेड; रोखेधारकांसाठी महत्त्वाची सूचना ‘लाडकी बहीण योजने’चा सप्टेंबरचा हप्ता कधी? अधिकृत तारीख अजून जाहीर नाही बिल्डरची गरज नाही! महाराष्ट्र सरकारची ‘स्वयं पुनर्विकास’ योजनेला मोठी मंजुरी १ सप्टेंबरपासून लागू झाले नवे नियम; आयटीआर, अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स आणि एटीएम व्यवहारांबाबत महत्त्वाचे बदल ५७ वी GST परिषद बैठक १२ सप्टेंबरला दिल्लीत; एका वर्षानंतर होणार महत्त्वाची बैठक RBI कडून मोठी घोषणा; आता Bharat Connect वर युरो, पाऊंड, दिरहमसह ५ चलनांत परकीय चलन सेवा
Rinson Business News
Home / Government Schemes

Government Schemes

Government Schemes

क्रीडापटूंसाठी ५% नोकरी आरक्षण धोरणात मोठी सुधारणा; मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई, ८ सप्टेंबर २०२६: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत क्रीडा क्षेत्रातील गुणवंत खेळाडूंसाठी असलेल्या ५% नोकरी आरक्षण धोरणात महत्त्वपूर्ण सुधारणा मंजूर करण्यात आली आहे.…

September 9, 2026
Government Schemes

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे ७ मोठे निर्णय: क्रीडा आरक्षण, आरोग्य, वस्त्रोद्योगासह विविध क्षेत्रांना चालना

मुंबई, ८ सप्टेंबर २०२६: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शालेय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, वस्त्रोद्योग, न्यायव्यवस्था आणि सामाजिक-धार्मिक क्षेत्राशी संबंधित एकूण सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात…

September 9, 2026
Government Schemes

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय: आरोग्य क्षेत्राच्या कायापालटासाठी ₹४,२५० कोटींचा ‘प्रगती’ प्रकल्प मंजूर

प्रस्तावना:राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला गुणवत्तापूर्ण आणि आधुनिक वैद्यकीय सेवा सहज उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राज्य शासनाने ₹४,२५० कोटींच्या महत्त्वाकांक्षी ‘प्रगती’ (PRAGATI) प्रकल्पाला हिरवा कंदील…

September 9, 2026
Government Schemes

टूल रूम और MSME टेक्नोलॉजी सेंटर: टूलिंग, टेस्टिंग और CNC ट्रेनिंग की सुविधा

टूल रूम और MSME टेक्नोलॉजी सेंटर, MSME मंत्रालय के Technology Centre Systems Programme (TCSP) के अंतर्गत देशभर में स्थापित तकनीकी संस्थानों का…

September 5, 2026
Government Schemes

MSE पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी: सरकारी खरीद में MSE के लिए 25% अनिवार्य हिस्सेदारी

सार्वजनिक खरीद नीति (MSE Public Procurement Policy) के तहत केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSE) के…

September 5, 2026
Government Schemes

एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम (ESDP): नया बिजनेस शुरू करने के लिए मुफ्त ट्रेनिंग

एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम (ESDP) MSME मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य नए व संभावित उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने…

September 5, 2026
Government Schemes

असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस (ATI) स्कीम: ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹3 करोड़ तक अनुदान

असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस (ATI) स्कीम MSME मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसके तहत उद्यमिता विकास संस्थानों (EDI) व अन्य प्रशिक्षण…

September 5, 2026
Government Schemes

MSME ODR पोर्टल: 45 दिन में भुगतान न होने पर ऐसे करें ऑनलाइन शिकायत

MSME समाधान (MSME Samadhaan) पोर्टल, MSMED अधिनियम 2006 की धारा 15-24 के तहत सूक्ष्म व लघु उद्यमों (MSE) को समय पर भुगतान…

September 5, 2026
Government Schemes

MSME-TEAM पहल: ONDC से जुड़कर डिजिटल बिक्री बढ़ाने के लिए सरकारी सहायता

MSME-TEAM (Technology and Ecommerce for Advancement of MSMEs) पहल MSME मंत्रालय की RAMP योजना के तहत चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य…

September 5, 2026
Government Schemes

RAMP योजना: MSME की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ₹6,062 करोड़ का बड़ा कार्यक्रम

RAMP (Raising and Accelerating MSME Performance) योजना विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही MSME मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना है,…

September 5, 2026
आमच्या WhatsApp चॅनेलमध्ये सामील व्हारोजच्या सरकारी योजना आणि बिझनेस न्यूज अपडेट्स थेट मिळवा
चॅनेल जॉईन करा
Terms & Conditions Disclaimer Editorial Policy Correction Policy Fact-Check Policy Grievance Redressal