9वीं ASEAN-India कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक: 2026-2030 के लिए नई कृषि सहयोग योजना, 50 मास्टर्स स्कॉलरशिप की घोषणा
11 सितंबर 2026 | 9वीं ASEAN-India कृषि और वनिकी मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत और आसियान देशों ने कृषि सहयोग के लिए एक नई पंचवर्षीय रोडमैप को मंजूरी दी है।
रोडमैप में क्या शामिल है
नई “ASEAN-India Medium-Term Plan of Action for Cooperation in Agriculture and Forestry 2026-2030” में खाद्य सुरक्षा, जलवायु-अनुकूल खेती, और कृषि में AI और IoT जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर खास ध्यान दिया गया है। इससे कृषि वैल्यू चेन को भी मजबूत बनाया जाएगा।
50 मास्टर्स स्कॉलरशिप का एलान
इस सहयोग के तहत आसियान देशों के छात्रों के लिए अगले पांच वर्षों में 50 मास्टर्स स्कॉलरशिप देने की घोषणा की गई है, जिससे वे कृषि विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।
किसानों और कृषि व्यापार के लिए मायने
यह रोडमैप भारतीय कृषि उत्पादों के लिए आसियान बाज़ारों में नई पहुंच बनाने और कृषि-तकनीक स्टार्टअप्स के लिए सहयोग के नए रास्ते खोल सकता है। जलवायु-अनुकूल खेती पर बढ़ते फोकस से किसानों को नई स्कीमों और सब्सिडी योजनाओं का लाभ भी मिल सकता है।
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), भारत सरकार
बैठकीचे तपशील आणि नेतृत्व
ही बैठक ८-९ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली, ज्याचे सह-अध्यक्षपद भारताकडून केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि आसियानकडून फिलिपाइन्सचे कृषी सचिव फ्रान्सिस्को पी. टिऊ लॉरेल यांनी सांभाळले. या बैठकीपूर्वी ८ सप्टेंबरला झालेल्या १०व्या ASEAN-India कृषी कार्यगटाच्या बैठकीत ११ आसियान सदस्य देशांतील ४५ प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. या बैठकीत “आसियान 2045” फ्रेमवर्क आणि “ASEAN Food, Agriculture and Forestry Sectoral Plan 2026-2030” यांनाही मान्यता देण्यात आली, जे या नवीन पंचवर्षीय रोडमॅपला व्यापक धोरणात्मक दिशा देतील.
50 शिष्यवृत्ती योजनेची खरी पार्श्वभूमी
50 मास्टर्स शिष्यवृत्तीची घोषणा प्रत्यक्षात या बैठकीत नव्याने झालेली नाही, तर ती मूळतः 14 ऑगस्ट 2024 रोजी नवी दिल्लीतील ICAR-पुसा येथे मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सुरू केलेल्या “ASEAN-India Fellowship for Higher Education in Agriculture and Allied Sciences” या योजनेचाच भाग आहे, जी या बैठकीत पुन्हा अधोरेखित करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत 2024-25 पासून पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी 10 याप्रमाणे एकूण 50 आसियान विद्यार्थ्यांना मास्टर्स स्तरावरील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. ASEAN-India Fund मधून शिष्यवृत्तीची रक्कम, प्रवेश शुल्क, राहणीमान खर्च व इतर आनुषंगिक खर्च भरला जातो. सध्या भारतीय कृषी विद्यापीठांमध्ये सुमारे 135 आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत; या योजनेमुळे ती संख्या आणखी वाढणार आहे. भारतीय प्राध्यापकांनाही क्षमता-निर्माण कार्यक्रमांतर्गत आसियान देशांना भेट देण्याची संधी मिळणार आहे.
प्रदर्शनातील तंत्रज्ञान आणि उपक्रम
बैठकीसोबत आयोजित प्रदर्शनात ICAR च्या अनेक तंत्रज्ञानांचे सादरीकरण करण्यात आले, ज्यात 3.03 कोटी नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना कृषी विज्ञान केंद्रांमार्फत सेवा पुरवणारे “किसान सारथी” व्यासपीठ, स्वदेशी आफ्रिकन स्वाइन फिव्हर लस आणि एरोपोनिक्स-आधारित विषाणूमुक्त बटाटा बीजोत्पादन तंत्रज्ञान यांचा समावेश होता. दोन्ही बाजूंनी सहकार्याचे प्रतीक म्हणून “India-ASEAN Agriculture and Forestry Friendship Spike” स्थापित करण्यात आले. पुढील (10वी) मंत्रिस्तरीय बैठक 2028 मध्ये होणार आहे.
भारत-आसियान सहयोगाची पार्श्वभूमी
भारत आणि आसियान देशांदरम्यान कृषी क्षेत्रातील सहकार्य गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने वाढत आहे. अन्न सुरक्षा, हवामान बदलास तोंड देणारी शेती तंत्रज्ञाने आणि शाश्वत शेती पद्धती यांवर या भागीदारीत विशेष भर दिला जातो. २०२६-२०३० साठीची नवीन सेक्टरल योजना ही याच दीर्घकालीन भागीदारीचा पुढचा टप्पा आहे.
शिष्यवृत्ती कार्यक्रमाचे महत्त्व
कृषी क्षेत्रातील उच्च शिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्त्यांमुळे आसियान देशांतील विद्यार्थ्यांना भारतीय कृषी विद्यापीठांमध्ये (जसे की ICAR-पुसा) प्रगत संशोधन आणि प्रशिक्षण घेण्याची संधी मिळते. यामुळे भारत आणि आसियान देशांदरम्यान ज्ञान आदानप्रदान वाढून भविष्यात कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य आणखी दृढ होण्यास मदत होईल.
