मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजना: संपूर्ण माहिती

शेतकऱ्यांना पावसाळ्यात शेतात जाण्यासाठी किंवा शेतमाल बाजारात नेण्यासाठी कच्च्या आणि चिखलाच्या रस्त्यांमुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागामार्फत ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजना’ राबविली जात आहे. पूर्वीच्या ‘पालकमंत्री शेत-पाणंद रस्ते योजने’ची जागा आता या नव्या, अधिक सक्षम योजनेने घेतली आहे. या योजनेमुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले शेत-रस्त्यांचे वाद मिटण्यास आणि पिकांची वाहतूक सुलभ होण्यास मोठी मदत होणार आहे. १००% यांत्रिकीकरण: या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे रस्त्यांचे बांधकाम आता केवळ मजुरांवर अवलंबून न ठेवता १००% यंत्रांच्या (JCB, पोकलेन, रोलर) साहाय्याने केले जाते.

योजनेचा उद्देश

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत सर्व ऋतूंमध्ये (बारमाही) वापरता येईल असा पक्का रस्ता उपलब्ध करून देणे, शेतीमालाची जलद व सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करणे आणि गावपातळीवरील दळणवळण सुविधा बळकट करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. यापूर्वीच्या ‘पालकमंत्री शेत-पाणंद रस्ते योजने’ची जागा आता या अधिक सक्षम व व्यापक योजनेने घेतली आहे.

योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये

१००% यांत्रिकीकरण – रस्त्यांचे बांधकाम केवळ मजुरांवर अवलंबून न राहता JCB, पोकलेन, रोलर यासारख्या यंत्रांच्या साहाय्याने केले जाते.
सर्वेक्षण शुल्क, मोजणी शुल्क आणि पोलीस बंदोबस्त खर्च माफ करण्यात आला आहे.
रस्ता बांधकामासाठी लागणारी माती, वाळू, मुरूम, दगड यांवरील रॉयल्टीमध्ये सूट देण्यात आली आहे.
रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षलागवड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
२५ किलोमीटरपर्यंतच्या क्लस्टरमध्ये निविदा काढल्या जातात व पात्र कंत्राटदारांमध्ये लॉटरी पद्धतीने निवड केली जाते.
कंत्राटदाराकडे स्वतःची यंत्रसामग्री असणे आणि सुरक्षा ठेव भरणे बंधनकारक आहे.

पात्रता व अटी

महाराष्ट्रातील शेतकरी ज्यांच्या शेतापर्यंत पक्का रस्ता उपलब्ध नाही असे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत.
प्रस्तावित रस्ता गावाच्या नकाशात (गाव नमुना नकाशा) नोंदलेला असणे आवश्यक आहे.
जमीन स्वेच्छेने दान करावी लागते (जबरदस्तीने संपादन केले जात नाही); त्यासाठी नोंदणीकृत दानपत्र आवश्यक आहे.
रस्त्याच्या जागेवर अतिक्रमण असल्यास संबंधितांना ७ दिवसांत अतिक्रमण हटवण्याची नोटीस दिली जाते; न हटवल्यास तहसीलदारांमार्फत कारवाई केली जाते.

समिती रचना (८ जानेवारी २०२६ च्या सुधारित शासन निर्णयानुसार)

महसूल व वन विभागाने ७ जानेवारी २०२६ रोजी शासन निर्णय (क्रमांक: लेसेउ-२०२५/प्र.क्र.०२/पाणंद रस्ते) निर्गमित करून योजनेच्या अंमलबजावणी यंत्रणेत महत्त्वाचे बदल केले आहेत:

विधानसभा मतदारसंघ-स्तरीय समिती – महसूल मंत्र्यांमार्फत सहअध्यक्षपदाची नियुक्ती केली जाते; प्रत्येक समितीत पाच प्रगतशील शेतकऱ्यांचा समावेश बंधनकारक करण्यात आला आहे.
जिल्हास्तरीय समिती – पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असून जिल्ह्यातील सर्व विधान परिषद सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
प्रगतशील शेतकरी निवड प्रक्रिया – उपविभागीय अधिकारी जिल्हा कृषी अधीक्षकांकडून प्रगतशील शेतकऱ्यांची यादी मागवतात, विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती त्यातून योग्य व्यक्तींची निवड करते आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची अंतिम मंजुरी आवश्यक असते.
समिती व्यवस्थापनाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना विस्तृत अधिकार देण्यात आले आहेत, जेणेकरून योजना अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि शेतकरी-केंद्रित बनेल.

सुधारित मार्गदर्शक सूचना १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आल्या.

अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था

ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) विभाग तसेच शहरी विकास प्राधिकरणे (MMRDA, PMRDA, NMRDA, CIDCO) या योजनेच्या अंमलबजावणीत सहभागी असतात. संपूर्ण योजनेचे नियंत्रण महसूल व वन विभागामार्फत केले जाते आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती योजनेवर देखरेख ठेवते.

तांत्रिक मंजुरी व निधी वितरण

२५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना उपविभागीय अभियंत्यांची तांत्रिक मंजुरी आवश्यक आहे.
२५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कामांना कार्यकारी अभियंत्यांची मंजुरी आवश्यक आहे.
काम सुरू झाल्यानंतर प्राथमिक प्रमाणीकरणावर (स्थानिक शेतकऱ्यांच्या पडताळणीसह) ८०% निधी दिला जातो.
कार्यकारी अभियंत्यांच्या अंतिम तपासणीनंतर उर्वरित २०% निधी दिला जातो.

अर्ज व अंमलबजावणी प्रक्रिया

ही योजना थेट वैयक्तिक अर्जावर आधारित नसून गाव पातळीवर राबवली जाते:

गावपातळीवर आवश्यक शेत-रस्त्याचा प्रस्ताव तयार केला जातो.
विधानसभा क्षेत्रस्तरीय व जिल्हास्तरीय समितीकडून प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाते.
मंजुरीनंतर संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत १००% यांत्रिकीकरणासह प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली जाते.
काम पूर्ण झाल्यावर तपासणीअंती रस्ता शेतकऱ्यांच्या वापरासाठी खुला केला जातो.

इच्छुक व पात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधून आपल्या भागातील प्रस्तावाबाबत माहिती घ्यावी.

महत्त्वाच्या तारखा

७ डिसेंबर २०२५ – मंत्रिमंडळाची मंजुरी
७ जानेवारी २०२६ – महसूल व वन विभागाचा सुधारित शासन निर्णय (समिती रचनेतील बदल)
१८ फेब्रुवारी २०२६ – सुधारित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित

अधिकृत स्रोत

या योजनेसंदर्भातील अद्ययावत व अधिकृत माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाचा शासन निर्णय आणि gr.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.