५७ वी GST परिषद बैठक १२ सप्टेंबरला दिल्लीत; एका वर्षानंतर होणार महत्त्वाची बैठक

वस्तू व सेवा कर (GST) परिषदेची ५७ वी बैठक १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता नवी दिल्ली येथे होणार आहे. विशेष म्हणजे, तब्बल एक वर्षाहून अधिक काळाच्या अंतरानंतर ही बैठक होत आहे, त्यामुळे व्यापारी आणि उद्योग क्षेत्राचे या बैठकीकडे विशेष लक्ष लागले आहे.

या बैठकीपूर्वी ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिकाऱ्यांची पूर्वतयारी बैठक (Officers’ Meeting) पार पडणार आहे. GST दरांमध्ये सुधारणा, अनुपालन प्रक्रियेतील सुलभीकरण आणि व्यापाऱ्यांसाठी नवीन नियमावली यावर या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यापूर्वी लागू झालेल्या GST 2.0 सुधारणांअंतर्गत कर स्लॅब ०%, ५%, १८% आणि ४०% असे सुटसुटीत करण्यात आले होते. या बैठकीत आणखी कोणते बदल जाहीर होतात, याकडे व्यापारी, उद्योजक आणि सर्वसामान्य ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.

Source: GST परिषद वेळापत्रक (सार्वजनिक माहितीवर आधारित)

अपडेट: बैठक पुढे ढकलण्यात आली

महत्त्वाचे — १२ सप्टेंबर रोजी नियोजित ५७ वी GST परिषद बैठक आता ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. नवी दिल्लीत १२-१३ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत होणाऱ्या BRICS शिखर परिषदेसाठी लागणारी सुरक्षा व प्रशासकीय व्यवस्था लक्षात घेता, GST परिषदेची बैठक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच अधिकाऱ्यांची पूर्वतयारी बैठकही ५-६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. बैठकीचे ठिकाण नवी दिल्लीच असून, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याच अध्यक्षस्थानी असतील.

बैठकीत काय चर्चा होण्याची शक्यता आहे?

GST 2.0 अंतर्गत यापूर्वीच कर स्लॅब ०%, ५%, १८% आणि ४०% असे सुटसुटीत करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या बैठकीत नवीन दरबदलांऐवजी कार्यप्रणालीतील (procedural) सुधारणांवर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे — जसे की मासिक इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या मोठ्या व्यावसायिकांसाठी जलद नोंदणी प्रक्रिया, नोंदणी रद्द व निलंबनाची प्रक्रिया अधिक स्वयंचलित करणे, निर्यात व इनव्हर्टेड-ड्युटी प्रकरणांतील परताव्यांना गती देणे आणि लहान व्यावसायिकांवरील अनुपालन भार कमी करणे.

बैठकीचे महत्त्व का वाढले आहे?

तब्बल एक वर्षाहून अधिक काळाच्या खंडानंतर होणारी ही ५७ वी GST परिषद बैठक अनेक प्रलंबित मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. या कालावधीत व्यापारी वर्ग आणि उद्योगक्षेत्राकडून कर स्लॅबमधील त्रुटी, वस्तूंचे वर्गीकरण (classification) यासंबंधीचे वाद आणि अनुपालन प्रक्रिया सुलभ करण्याबाबत सातत्याने मागणी होत होती.

अपेक्षित चर्चेचे विषय

या बैठकीत कर स्लॅब रचनेतील संभाव्य सुधारणा, विशिष्ट वस्तू व सेवांवरील दर सुसूत्रीकरण (rate rationalisation), भरपाई उपकर (compensation cess) संदर्भातील भविष्यातील दिशा आणि छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी अनुपालन सुलभीकरण यांसारख्या विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यांचे अर्थमंत्री आणि केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या बैठकीतील निर्णयांचा थेट परिणाम देशभरातील व्यापारी, उत्पादक आणि ग्राहकांवर होणार आहे.

व्यापारी वर्गाच्या अपेक्षा

छोटे व मध्यम व्यापारी दीर्घकाळापासून GST रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी, इनपुट टॅक्स क्रेडिटसंबंधी अडचणी दूर कराव्यात आणि विविध वस्तूंवरील परस्परविरोधी कर दरांमध्ये स्पष्टता आणावी अशी मागणी करत आहेत. या बैठकीतून ठोस निर्णय झाल्यास व्यापार सुलभता (ease of doing business) आणखी वाढण्याची अपेक्षा व्यापारी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

मागील बैठकीपासूनचे बदल

मागील बैठकीनंतरच्या काळात व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रात अनेक बदल झाले असून, यामुळे नवीन बैठकीत चर्चेला येणारे मुद्दे अधिक व्यापक असण्याची शक्यता आहे. GST संकलनातील वाढ, ई-कॉमर्स क्षेत्रातील कर आकारणी आणि आंतरराज्य व्यापारातील गुंतागुंत यांसारख्या विषयांवरही या बैठकीत चर्चा होऊ शकते, ज्यामुळे कर प्रणाली अधिक सुसंगत करण्यास मदत होईल.

निष्कर्ष

एकंदरीत, या निर्णयाचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम संबंधित घटकांना तसेच राज्याच्या व्यापक विकासाला मिळण्याची अपेक्षा तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. पुढील काळात याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर सर्वांचे लक्ष असेल.