१ सप्टेंबरपासून लागू झाले नवे नियम; आयटीआर, अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स आणि एटीएम व्यवहारांबाबत महत्त्वाचे बदल

सप्टेंबर २०२६ महिन्यात करदाते आणि बँक ग्राहकांसाठी अनेक महत्त्वाचे नियम बदलले आहेत. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी सर्वसाधारण आयटीआर भरण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट रोजी संपली असून, आता १ सप्टेंबरनंतर भरले जाणारे रिटर्न “विलंबित रिटर्न” (Belated Return) मानले जाईल. यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत असून, उत्पन्नानुसार १,००० ते ५,००० रुपये विलंब शुल्क आणि व्याज भरावे लागू शकते.

१५ सप्टेंबर २०२६ रोजी अ‍ॅडव्हान्स टॅक्सचा दुसरा हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख आहे, ज्यात वार्षिक अ‍ॅडव्हान्स टॅक्सच्या एकूण ४५% रक्कम भरणे अपेक्षित आहे. तर ३० सप्टेंबर २०२६ ही टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्याची अंतिम मुदत आहे.

बँकिंगमध्येही बदल झाले असून, स्वतःच्या बँकेतून महिन्याला ५ आणि इतर बँकांतून महानगरात ३ व बिगर-महानगरात ५ मोफत एटीएम व्यवहारांनंतर प्रति व्यवहार सुमारे २३ रुपये शुल्क आकारले जाईल. तसेच अयशस्वी एटीएम व्यवहाराची रक्कम ५ दिवसांत परत न मिळाल्यास बँकेला दररोज १०० रुपये भरपाई द्यावी लागेल.

Source: सार्वजनिक कर/बँकिंग नियम माहिती

१ सप्टेंबरपासून लागू झालेले इतर बदल

करविषयक व बँकिंग नियमांशिवाय १ सप्टेंबर २०२६ पासून आणखी काही बदल लागू झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी इमिग्रेशन काउंटरवर आता बोर्डिंग पासवर भौतिक शिक्का मारण्याची पद्धत रद्द करण्यात आली आहे – मोबाईलवरील डिजिटल बोर्डिंग पास स्वीकारला जाईल. मुंबईत म्हैस दुधाचा घाऊक दर प्रतिलिटर ९ रुपयांनी वाढून ९३ वरून १०२ रुपये झाला आहे, हा दर फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत लागू राहील; प्रत्यक्ष किरकोळ किंमत विक्रेत्यानुसार बदलू शकते. एलपीजी ग्राहकांसाठी e-KYC पडताळणी पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट होती – न केल्यास गॅस जोडणीत अडचण येऊ शकते. तसेच महिन्याच्या सुरुवातीला होणाऱ्या नियमित आढाव्यानुसार एलपीजी सिलिंडर व पेट्रोल-डिझेल दरातही बदल होण्याची शक्यता तेल कंपन्यांकडून वर्तवली जाते.

ITR आणि आगाऊ कर संबंधित बदल

१ सप्टेंबर २०२६ पासून प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) भरण्याशी संबंधित काही प्रक्रियात्मक बदल लागू झाले असून, आगाऊ कराच्या (Advance Tax) हप्त्यांची मुदत आणि गणना पद्धतीतही सुधारणा करण्यात आली आहे. करदात्यांनी वेळेवर आगाऊ कर भरला नाही तर व्याजासह दंड आकारला जाऊ शकतो, त्यामुळे उत्पन्नाचा अंदाज घेऊन वेळेत हप्ते भरणे आवश्यक आहे.

एटीएम व्यवहारांतील बदल

अनेक बँकांनी विनामूल्य एटीएम व्यवहारांच्या मर्यादेत आणि त्यानंतरच्या शुल्क आकारणीत बदल केले आहेत. ग्राहकांनी आपल्या बँकेच्या नवीन शुल्क रचनेची माहिती घेऊन अनावश्यक शुल्क टाळण्यासाठी व्यवहारांचे नियोजन करावे असा सल्ला दिला जातो. डिजिटल पेमेंट (UPI, नेट बँकिंग) वापरल्यास अशा शुल्कांपासून बचाव होऊ शकतो.

सर्वसामान्य नागरिकांनी काय करावे?

महिन्याच्या सुरुवातीला लागू होणाऱ्या अशा आर्थिक नियमांचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या मासिक बजेटवर होतो. त्यामुळे एलपीजी दर, बँकिंग शुल्क, कर नियम यांतील बदलांची माहिती वेळोवेळी घेणे आणि त्यानुसार आर्थिक नियोजन करणे फायदेशीर ठरते. तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्येक महिन्याच्या सुरुवातीला होणारे असे बदल लक्षात घेऊन कौटुंबिक अर्थसंकल्प तयार करावा.

बँकिंग आणि गुंतवणुकीशी संबंधित इतर बदल

नवीन नियमांनुसार म्युच्युअल फंड आणि इतर गुंतवणूक साधनांच्या KYC प्रक्रियेतही काही बदल लागू करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना आपली कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. या सर्व बदलांची माहिती वेळीच घेतल्यास आर्थिक व्यवहारांत अडथळे टाळता येतील आणि दंडात्मक कारवाईपासून बचाव होईल.

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, इस फैसले से जुड़े पक्षों के साथ-साथ व्यापक अर्थव्यवस्था को भी दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद विशेषज्ञों ने जताई है। आने वाले समय में इसके वास्तविक क्रियान्वयन पर सभी की नजर रहेगी।

तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया

संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना, याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे आणि नियोजित वेळेत झाल्यास याचा खरा फायदा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल असे मत व्यक्त केले आहे. यासाठी संबंधित शासकीय यंत्रणांनी नियमित पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.