बिल्डरची गरज नाही! महाराष्ट्र सरकारची ‘स्वयं पुनर्विकास’ योजनेला मोठी मंजुरी

राज्यातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या गृहनिर्माण संस्थांसाठी (सोसायट्यांसाठी) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘स्वयं पुनर्विकास’ (Self-Redevelopment) धोरणाला मोठी मंजुरी दिली आहे. यामुळे सोसायट्यांना खासगी बिल्डरवर अवलंबून न राहता स्वतः पुनर्विकास करता येणार आहे.

या निर्णयानुसार, मार्च २०२६ पर्यंत अर्ज करणाऱ्या सोसायट्यांना प्रीमियम भरण्यावर ८.५% व्याज सवलत आणि अतिरिक्त १०% चटई क्षेत्र (FSI) प्रोत्साहन मिळणार आहे. याशिवाय एकल खिडकी मंजुरी प्रणाली (Single Window Clearance) लागू करण्यात आली असून, महापालिका, म्हाडा आणि जिल्हा प्रशासनाकडून आवश्यक मंजुरी अवघ्या ३ महिन्यांत मिळणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार ‘सेल्फ ग्रुप रिडेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी’ (SGRA) स्थापन करण्यात आली असून, मुंबई बँक व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यांना कमी व्याजदरात कर्ज देण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. लीजहोल्ड जमिनीचे फ्रीहोल्डमध्ये रूपांतर करण्याची मुदतही ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. राज्यभरातील हजारो कुटुंबांना, विशेषतः रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे अडकलेल्या सोसायट्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

Official Source: महाराष्ट्र शासन, गृहनिर्माण विभाग