बिल्डरची गरज नाही! महाराष्ट्र सरकारची ‘स्वयं पुनर्विकास’ योजनेला मोठी मंजुरी

राज्यातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या गृहनिर्माण संस्थांसाठी (सोसायट्यांसाठी) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘स्वयं पुनर्विकास’ (Self-Redevelopment) धोरणाला मोठी मंजुरी दिली आहे. यामुळे सोसायट्यांना खासगी बिल्डरवर अवलंबून न राहता स्वतः पुनर्विकास करता येणार आहे.

या निर्णयानुसार, मार्च २०२६ पर्यंत अर्ज करणाऱ्या सोसायट्यांना प्रीमियम भरण्यावर ८.५% व्याज सवलत आणि अतिरिक्त १०% चटई क्षेत्र (FSI) प्रोत्साहन मिळणार आहे. याशिवाय एकल खिडकी मंजुरी प्रणाली (Single Window Clearance) लागू करण्यात आली असून, महापालिका, म्हाडा आणि जिल्हा प्रशासनाकडून आवश्यक मंजुरी अवघ्या ३ महिन्यांत मिळणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार ‘सेल्फ ग्रुप रिडेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी’ (SGRA) स्थापन करण्यात आली असून, मुंबई बँक व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यांना कमी व्याजदरात कर्ज देण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. लीजहोल्ड जमिनीचे फ्रीहोल्डमध्ये रूपांतर करण्याची मुदतही ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. राज्यभरातील हजारो कुटुंबांना, विशेषतः रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे अडकलेल्या सोसायट्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

Official Source: महाराष्ट्र शासन, गृहनिर्माण विभाग

अंमलबजावणी व निधी व्यवस्थेचा तपशील

ही धोरण शिफारस आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या ३०० पानी अहवालावर आधारित आहे. स्थापन करण्यात आलेली ‘सेल्फ ग्रुप रिडेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी’ (SGRA) सोसायट्यांना सल्लागार सेवा, कंत्राटदार निवडीत मदत आणि प्रकल्प देखरेखीचे काम करेल. निधीसाठी मुंबई बँक व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक या नोडल एजन्सी असतील, तसेच अतिरिक्त वित्तपुरवठ्यासाठी नॅशनल कोऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC) यांचाही सहभाग घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. लीजहोल्ड (क्लास-२) मालमत्तांचे फ्रीहोल्ड (क्लास-१) मध्ये रूपांतर करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे धोरण जाहीर करताना “यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रातील मध्यस्थांची (बिल्डर-केंद्रित) मक्तेदारी संपेल” असे वक्तव्य केले.

स्वयं पुनर्विकास योजना म्हणजे काय?

मुंबईसह राज्यातील अनेक जुन्या व मोडकळीस आलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी परंपरागतरीत्या बिल्डर किंवा विकासकावर अवलंबून राहावे लागते, ज्यामध्ये अनेकदा विलंब, पारदर्शकतेचा अभाव आणि सभासदांना कमी लाभ मिळण्याच्या तक्रारी येत असतात. स्वयं पुनर्विकास योजनेंतर्गत गृहनिर्माण संस्थांना स्वतःच पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्याची संधी दिली जाते, ज्यामुळे बिल्डरची गरज उरत नाही.

सोसायटीला काय फायदे मिळतात?

स्वयं पुनर्विकासामुळे गृहनिर्माण संस्थेला प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्यावर स्वतः निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळते, नफ्याचा मोठा हिस्सा सभासदांनाच मिळतो आणि बिल्डरच्या नफेखोरीमुळे होणारे नुकसान टळते. शासनाकडून यासाठी विशेष बँक कर्ज सुविधा, मुद्रांक शुल्क सवलत आणि जलद मंजुरी प्रक्रिया उपलब्ध करून दिली जाते, ज्यामुळे सोसायट्यांना आर्थिक व प्रशासकीय दोन्ही आघाड्यांवर सहाय्य मिळते.

अंमलबजावणीतील आव्हाने आणि उपाय

स्वयं पुनर्विकासासाठी सोसायटीच्या सदस्यांमध्ये एकमत असणे, तांत्रिक व कायदेशीर बाबींची माहिती असणे आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाचा अनुभव असणे आवश्यक असते, जे अनेकदा सर्वसामान्य सोसायट्यांकडे नसते. यासाठी शासनाने प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC) नेमण्याची तरतूद केली असून, तसेच म्हाडा व इतर संस्थांमार्फत मार्गदर्शन शिबिरेही आयोजित केली जातात, जेणेकरून अधिकाधिक सोसायट्या या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.

यशस्वी उदाहरणांची प्रेरणा

राज्यात यापूर्वी काही गृहनिर्माण संस्थांनी स्वयं पुनर्विकासाच्या माध्यमातून यशस्वीरित्या पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण केले आहेत, जे इतर सोसायट्यांसाठी प्रेरणादायी उदाहरण ठरत आहेत. अशा यशस्वी प्रकल्पांच्या अनुभवातून शिकून अधिकाधिक सोसायट्या बिल्डरशिवाय स्वतःच्या हिमतीवर पुनर्विकास करण्यास पुढे येत आहेत, ज्यामुळे मुंबईतील घरांचा पुनर्विकास वेग घेण्याची शक्यता आहे.

निष्कर्ष

एकंदरीत, या निर्णयाचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम संबंधित घटकांना तसेच राज्याच्या व्यापक विकासाला मिळण्याची अपेक्षा तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. पुढील काळात याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर सर्वांचे लक्ष असेल.

तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया

संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना, याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे आणि नियोजित वेळेत झाल्यास याचा खरा फायदा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल असे मत व्यक्त केले आहे. यासाठी संबंधित शासकीय यंत्रणांनी नियमित पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.