नागरी सहकारी बँकांसाठी सायबर सुरक्षेचे नवे पाऊल; I4C आणि FCFRS प्रणालीशी जोडणी अनिवार्य (सविस्तर बातमी)

चंद्रपूर: देशातील नागरी सहकारी बँकांमधील (UCBs) सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी आणि ग्राहकांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. सप्टेंबर २०२६ मध्ये त्यांनी नागरी सहकारी बँकांसाठी ‘सिक्युरिटी ऑपरेशन्स सेंटर’ (SOC) आणि ‘बँक इन अ बॉक्स’ या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या सुविधांचे उद्घाटन केले. याअंतर्गत सर्व सहकारी बँकांना I4C (इंडियन सायबर क्राईम को-ऑर्डिनेशन सेंटर) आणि FCFRS (फायनान्शियल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टीम) शी जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

सायबर गुन्ह्यांना कसा बसणार आळा?
सध्या सायबर गुन्हेगार नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून फसवणूक करत आहेत. यावर मात करण्यासाठी I4C सोबत ‘म्यूलहंटर एआय’ (MuleHunter.AI) या प्रगत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रणालीचे इंटिग्रेशन करण्यात आले आहे. या एआय टूलच्या मदतीने सायबर गुन्हेगारांकडून वापरली जाणारी बनावट खाती (Mule Accounts) आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहार त्वरित शोधून काढता येतील. तसेच, सर्व बँका FCFRS प्रणाली आणि ‘१९३०’ या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाईनशी जोडल्या गेल्यामुळे, फसवणूक झालेल्या ग्राहकाने तक्रार केल्यास, त्याची रक्कम दुसऱ्या खात्यात जाण्यापूर्वीच गोठवणे (Block करणे) बँकांना शक्य होईल.

‘बँक इन अ बॉक्स’ सुविधा काय आहे?
अनेक छोट्या नागरी सहकारी बँकांकडे स्वतःचे अद्ययावत आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यासाठी पुरेसा निधी नसतो. अमित शाह यांनी लाँच केलेल्या ‘बँक इन अ बॉक्स’ या उपक्रमामुळे अगदी एकाच शाखेवर चालणाऱ्या बँकांनाही आता क्लाउड-आधारित अद्ययावत कोअर बँकिंग, सुरक्षित डिजिटल पेमेंट आणि इतर आधुनिक बँकिंग सुविधा अत्यंत कमी खर्चात उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे या बँकांना स्वतःचे महागडे डेटा सेंटर्स किंवा आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्याची गरज भासणार नाही.

NUCFDC ची भूमिका आणि पुढील वाटचाल
नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NUCFDC) या शिखर संस्थेमार्फत देशातील सुमारे १,४०० नागरी सहकारी बँकांना एका सामायिक आणि सुरक्षित तंत्रज्ञान मंचावर आणण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. आतापर्यंत ६५० हून अधिक बँकांनी या संस्थेचे सदस्यत्व स्वीकारले आहे. येत्या एका वर्षात सर्व १,४०० बँकांनी यामध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

या निर्णयाचा फायदा काय?
देशातील नागरी सहकारी बँकांमध्ये सर्वसामान्यांच्या सुमारे ६ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. या नव्या सायबर सुरक्षा उपायांमुळे हा सर्व पैसा अधिक सुरक्षित होईल आणि बँकिंग व्यवस्था अधिक पारदर्शक बनेल. ग्राहकांचा डिजिटल बँकिंगवरील विश्वास वाढवण्याच्या दृष्टीने हे एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे.