गडचिरोलीत ग्रीन आयर्न–ग्रीन स्टील पायलट प्रकल्पाचे नियोजन; जॉन कॉकरिलसोबत करार

महाराष्ट्र शासन–जॉन कॉकरिल सहकार्यातून कमी कार्बन उत्सर्जनाच्या पोलादनिर्मितीकडे पाऊल; तंत्रज्ञान, स्थानिक संधी आणि प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा.

गडचिरोली, महाराष्ट्र | ५ सप्टेंबर २०२६ : गडचिरोली जिल्ह्यात ग्रीन आयर्न आणि ग्रीन स्टील तंत्रज्ञानावर आधारित पायलट अथवा डेमॉन्स्ट्रेशन प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. महाराष्ट्र शासन आणि जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेड यांच्यात २ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सामंजस्य कराराच्या प्रतींची देवाणघेवाण ४ सप्टेंबरला मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये करण्यात आली. महासंवादच्या अधिकृत प्रसिद्धीनुसार, या सहकार्याचा भर कमी तापमानावरील इलेक्ट्रोलिटिक आयर्नमेकिंग आणि पोलादनिर्मितीतील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर असेल.

भारत-बेल्जियम उच्चस्तरीय संवादातील या कार्यक्रमाला बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डे वेव्हर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि मंत्री जयकुमार रावल उपस्थित होते. गडचिरोलीतील उपक्रम सध्या प्रस्तावित प्रात्यक्षिक प्रकल्पाच्या स्वरूपात आहे.

सामंजस्य करारात काय आहे?

या सहकार्यामध्ये तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संशोधन, संस्थात्मक भागीदारी आणि स्थानिक कौशल्य विकासाला महत्त्व देण्यात आले आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक मंजुरी, परवानग्या आणि प्रोत्साहनपर सवलती मिळवून देण्यासाठी राज्याचे संबंधित विभाग सहकार्य करणार आहेत. ही दिशा ४ सप्टेंबरच्या शासकीय प्रसिद्धीत नमूद आहे.

पायलट किंवा डेमॉन्स्ट्रेशन प्रकल्प म्हणजे काय?

नवे औद्योगिक तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर वापरण्यापूर्वी त्याची प्रत्यक्ष परिस्थितीत चाचणी घेण्यासाठी पायलट प्रकल्प उभारला जातो. प्रयोगशाळेत यशस्वी झालेली प्रक्रिया सातत्याने चालू शकते का, तयार होणाऱ्या धातूची गुणवत्ता कशी राहते आणि उत्पादनासाठी किती वीज व इतर साधने लागतात, हे अशा चाचण्यांतून समजते.

डेमॉन्स्ट्रेशन टप्प्यात तंत्रज्ञानाचा औद्योगिक वापर दाखवणे आणि मोठ्या क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक अनुभव मिळवणे महत्त्वाचे असते. उदाहरणार्थ, एका चाचणीत चांगले लोह तयार होणे आणि अनेक दिवस एकसारख्या गुणवत्तेचे उत्पादन घेणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत. यंत्रसामग्रीची विश्वासार्हता, देखभाल आणि प्रतिटन खर्च यांचीही तपासणी आवश्यक ठरते. हे पायलट प्रकल्पांचे सर्वसाधारण स्पष्टीकरण आहे; गडचिरोलीसाठी स्वतंत्र चाचणी आराखडा या शासकीय प्रसिद्धींमध्ये दिलेला नाही.

ग्रीन आयर्न आणि ग्रीन स्टील यांचा अर्थ

लोहखनिजावर प्रक्रिया करून मिळणारे लोह पुढील पोलादनिर्मितीचा कच्चा माल बनते. या लोहाच्या उत्पादनात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या पद्धतींना सामान्यतः ग्रीन आयर्न तंत्रज्ञान म्हटले जाते. ग्रीन स्टीलमध्ये अंतिम पोलाद तयार करताना होणाऱ्या उत्सर्जनालाही महत्त्व असते. त्यामुळे दोन्ही संज्ञा उत्पादन साखळीतील परस्पर जोडलेल्या टप्प्यांशी संबंधित आहेत.

भारताच्या पोलाद मंत्रालयाच्या ग्रीन स्टील वर्गीकरणानुसार, तयार पोलादाच्या प्रतिटन उत्पादनामागे २.२ टन CO₂ समतुल्य उत्सर्जनापेक्षा कमी उत्सर्जनतीव्रता असलेल्या उत्पादनासाठी हरितपणाचे मूल्यांकन केले जाते. उत्सर्जन किती कमी आहे, यावर स्टार रेटिंग ठरते. याचा अर्थ ग्रीन स्टील हा शब्द वापरला म्हणून संपूर्ण उत्पादन साखळीतील उत्सर्जन शून्य आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. गडचिरोलीच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी कोणतेही विशिष्ट ग्रीन रेटिंग या घोषणेत नमूद केलेले नाही.

कमी तापमानावरील इलेक्ट्रोलिटिक आयर्नमेकिंग कसे काम करते?

या प्रकारच्या प्रक्रियेत विजेच्या मदतीने लोह ऑक्साइडपासून धातुरूप लोह तयार केले जाते. जॉन कॉकरिलच्या तंत्रज्ञान माहितीनुसार, कंपनीने आर्सेलरमित्तलसोबत विकसित केलेल्या Volteron™ पद्धतीत हरित किंवा नवीकरणीय वीज वापरून लोहखनिजापासून उच्च शुद्धतेच्या लोह प्लेट्स बनवता येतात. ही माहिती संबंधित तंत्रज्ञान समजण्यासाठी उपयुक्त आहे.

युरोपियन आयोगाच्या INCITE तांत्रिक नोंदीतील प्रक्रियेचे सोपे रूप असे आहे:

1. लोहखनिजावर पूर्वप्रक्रिया करून ते इलेक्ट्रोलिसिससाठी योग्य केले जाते.
2. तयार द्रावणातून विद्युतप्रवाह दिल्यावर लोह प्लेट्सच्या स्वरूपात जमा होते.
3. या लोहाचे पुढे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसमध्ये वितळवून पोलादनिर्मितीसाठी रूपांतर करता येते.

कमी तापमानाचा उल्लेख मुख्यतः लोह वेगळे करण्याच्या इलेक्ट्रोलिसिस टप्प्याला लागू होतो. पुढील पोलादनिर्मितीसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया लागते. गडचिरोलीच्या शासकीय प्रसिद्धीत तंत्रज्ञानाचा प्रकार दिला आहे; मात्र Volteron™ हे नाव, यंत्रसामग्रीची अंतिम रचना किंवा प्रक्रिया तापमान स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे कंपनीच्या जागतिक तंत्रज्ञानाची सर्व वैशिष्ट्ये या स्थानिक प्रकल्पाला लागू असल्याचे सध्या गृहीत धरता येणार नाही.

गडचिरोलीसाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा का?

गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाच्या खनिकर्मविषयक माहितीनुसार, जिल्ह्यात लोहखनिजाचे साठे असून सुरजागड आणि भामरागड परिसर त्यासाठी उल्लेखनीय आहेत. या पार्श्वभूमीवर खनिज संपत्तीला प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञानाची जोड देण्याची औद्योगिक शक्यता निर्माण होते. मात्र जिल्ह्यात खनिज उपलब्ध असणे म्हणजे या पायलट प्रकल्पाला विशिष्ट खाणीतून पुरवठा निश्चित झाला आहे, असे नाही.

स्थानिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने पाहता, खनिज उत्खननानंतर प्रक्रिया, उत्पादन, तांत्रिक सेवा आणि प्रशिक्षण यांसारखे टप्पे जिल्ह्यात विकसित झाले तर मूल्यवर्धनाची व्याप्ती वाढू शकते. हा संभाव्य आर्थिक परिणाम आहे. त्याचे प्रत्यक्ष स्वरूप प्रकल्पाचा आकार, पुरवठा व्यवस्था, स्थानिक सहभाग आणि अंमलबजावणीवर अवलंबून राहील.

रोजगार, कौशल्य विकास आणि स्थानिक व्यवसायांना संधी

मंत्री जयकुमार रावल यांनी ३ सप्टेंबरच्या शासकीय प्रसिद्धीत या सहकार्यातून गुंतवणूक, रोजगार आणि स्थानिक युवकांसाठी नव्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. गडचिरोलीला हरित पोलाद उत्पादन व निर्यातीचे केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट असून युवकांच्या कौशल्य विकासावर विशेष भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अशा औद्योगिक प्रक्रियांसाठी विद्युत यंत्रणा, यांत्रिक देखभाल, प्रक्रिया नियंत्रण, गुणवत्ता तपासणी आणि औद्योगिक सुरक्षिततेचे ज्ञान उपयुक्त ठरू शकते. स्थानिक प्रशिक्षण संस्थांनी भविष्यातील उद्योगाच्या गरजांनुसार प्रशिक्षण दिल्यास युवकांची तयारी सुधारू शकते. ही संभाव्य कौशल्य क्षेत्रे आहेत; जाहीर झालेल्या पदांची यादी नाही.

प्रकल्प प्रत्यक्ष उभारणीच्या टप्प्यात गेल्यास वाहतूक, उपकरण देखभाल, तांत्रिक सेवा आणि इतर पुरवठ्याच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता असते. मात्र स्थानिक उद्योजकांसाठी ठरावीक कंत्राटे, खरेदी निविदा, प्रशिक्षण प्रवेश किंवा भरतीचे वेळापत्रक या दोन प्रसिद्धींमध्ये दिलेले नाही. इच्छुकांसाठी पुढील अधिकृत जाहिराती आणि कंपनीकडून येणाऱ्या सूचना महत्त्वाच्या ठरतील.

स्वच्छ वीज आणि उत्पादन खर्च का महत्त्वाचे?

इलेक्ट्रोलिसिसवर आधारित प्रक्रियेत विजेचा मोठा वाटा असल्यामुळे तिची उपलब्धता आणि किंमत उत्पादनाच्या व्यवहार्यतेवर परिणाम करतात. INCITE च्या मूल्यमापनात मोठ्या प्रमाणावरील वापरासाठी भांडवली खर्च, परवडणारी वीज आणि तंत्रज्ञानाची विश्वासार्हता हे मुद्दे नोंदवले आहेत. उत्सर्जनातील घटही वापरल्या जाणाऱ्या विजेच्या निर्मितीच्या पद्धतीवर अवलंबून असते.

गडचिरोली प्रकल्पाचे मूल्यमापन करताना म्हणूनच वीजपुरवठा कुठून होणार, नवीकरणीय ऊर्जेचा वाटा किती असेल आणि अपेक्षित उत्पादन खर्च काय असेल, हे तपशील उपयोगी पडतील. सध्या उपलब्ध घोषणांवरून या प्रश्नांची निश्चित उत्तरे देता येत नाहीत. उत्सर्जन घटवण्याचे उद्दिष्ट आणि प्रत्यक्ष मोजलेले परिणाम यांतील फरक पुढील चाचण्यांमधून स्पष्ट होईल.

कोणते तपशील अद्याप जाहीर झालेले नाहीत?

३ आणि ४ सप्टेंबरच्या शासकीय प्रसिद्धींमध्ये खालील बाबींचे निश्चित तपशील दिलेले नाहीत:

या टप्प्यावर पुढील महत्त्वाच्या घडामोडी म्हणजे नेमके स्थळ, सविस्तर तांत्रिक आराखडा, निधीची व्यवस्था आणि अंमलबजावणीचे वेळापत्रक याबाबत येणाऱ्या अधिकृत घोषणा. त्यानंतरच प्रकल्पाचा स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि पोलाद उत्पादनावर किती परिणाम होईल, याचे अधिक ठोस मूल्यमापन करता येईल.

संबंधित बातमी : भारत-युरोप आर्थिक भागीदारीत महाराष्ट्राची भूमिका