भारत-युरोप आर्थिक भागीदारीत महाराष्ट्र ठरणार प्रमुख भागीदार!

भारत-युरोप आर्थिक भागीदारीत महाराष्ट्र प्रमुख भागीदार ठरणार असून, मुंबईत ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय भारत-बेल्जियम संवादात महाराष्ट्राला भारत-युरोपियन युनियन (EU) मुक्त व्यापार करारातील (FTA) प्रमुख भागीदार राज्य म्हणून पुढे आणण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डी व्हेव्हर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत मुंबई-अँटवर्प आर्थिक भागीदारीचा प्रस्तावही मांडण्यात आला. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि राज्याचे प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल हेदेखील या संवादात सहभागी झाले होते.

महाराष्ट्राचे आर्थिक महत्त्व

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वेळी महाराष्ट्राच्या आर्थिक ताकदीची आकडेवारी मांडली. राज्य भारताच्या GDP आणि निर्यातीत सुमारे १५ टक्के वाटा उचलते, देशात येणाऱ्या परकीय थेट गुंतवणुकीपैकी (FDI) जवळपास एक तृतीयांश गुंतवणूक महाराष्ट्रात येते आणि देशातील सुमारे ६६ टक्के डेटा-सेंटर क्षमता याच राज्यात आहे. सन २०३० पर्यंत महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले. “महाराष्ट्र आणि बेल्जियम हे नैसर्गिक भागीदार आहेत,” असे फडणवीस म्हणाले. भारत-EU करार हा केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नसून परस्पर विश्वासावर आधारित व्यापक भागीदारी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

मुंबई-अँटवर्प भागीदारीचा प्रस्ताव

या बैठकीत मुंबई आणि अँटवर्प दरम्यान आर्थिक भागीदारी प्रस्थापित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. यासाठी पाच प्राधान्य क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत: प्रगत उत्पादन व हरित उद्योग, सेमीकंडक्टर व इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, औषधनिर्माण व जैवतंत्रज्ञान, तसेच बंदरे व लॉजिस्टिक्स. या संदर्भात जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, प्रस्तावित वाढवण खोल समुद्र बंदर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या पायाभूत सुविधांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. फेब्रुवारी २०२७ मध्ये बेल्जियमचे व्यापार शिष्टमंडळ गुंतवणुकीच्या संधी पडताळण्यासाठी भारत दौऱ्यावर येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

भारत-EU करार आणि व्यापार आकडेवारी

भारत-EU मुक्त व्यापार करारांतर्गत सुमारे ९५ टक्क्यांहून अधिक निर्यात व्यवहार समाविष्ट करण्यात आले आहेत. सन २०२५-२६ मध्ये भारत-बेल्जियम द्विपक्षीय व्यापार १०.९२ अब्ज डॉलरवर पोहोचला. भारत आणि EU मिळून सुमारे २०० कोटी लोकसंख्या, २४ ट्रिलियन डॉलरची बाजारपेठ आणि जागतिक GDP च्या सुमारे २५ टक्के वाटा तयार करतात. बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डी व्हेव्हर यांनी सांगितले की, हा करार “जवळपास २०० कोटी ग्राहकांची बाजारपेठ” जोडणार असून जागतिक व्यापारात विश्वास आणि सामरिक भागीदारीला बळकटी देईल. “आम्ही काय करू शकतो यावर चर्चा करण्यासाठी आलेलो नाही, तर एकत्र काय करणार आहोत यावर सहमत होण्यासाठी आलो आहोत,” असे डी व्हेव्हर यांनी नमूद केले.

हिरे उद्योगातही मोठी झेप

या दौऱ्यादरम्यान HRD अँटवर्पने मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलात (BKC) आपल्या प्रयोगशाळेचा विस्तार केला. या विस्ताराने प्रयोगशाळेची क्षमता ३० टक्क्यांनी वाढली असून आता दररोज सुमारे २,००० हिऱ्यांची तपासणी शक्य होणार आहे. यासाठी ४० नवीन पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. HRD अँटवर्पच्या जागतिक महसुलात भारताचा वाटा तब्बल ५९ टक्के असून भारतातील व्यवसाय १५.४ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे, जो गटाच्या जागतिक सरासरी वाढीपेक्षा (१२.६ टक्के) अधिक आहे.

निष्कर्ष

गेम्स व दागिने, सेमीकंडक्टर, हरित हायड्रोजन, संरक्षण, प्रगत उत्पादन, अन्नप्रक्रिया, सागरी सेवा, औषधनिर्माण आणि लॉजिस्टिक्स अशा विविध क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्याचा निर्धार या संवादातून पुढे आला. यातून हे स्पष्ट होते की, भारत-युरोप आर्थिक भागीदारीच्या पुढील टप्प्यात महाराष्ट्र केंद्रस्थानी राहणार असून राज्यातील गुंतवणूक, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांना यामुळे मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

पुढील दिशा

भारत-युरोप आर्थिक भागीदारी अधिक दृढ करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी नियमित उच्चस्तरीय संवाद सुरू ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. बेल्जियमचे व्यापार शिष्टमंडळ फेब्रुवारी २०२७ मध्ये गुंतवणुकीच्या ठोस संधी पडताळण्यासाठी महाराष्ट्रात येणार असून, तोपर्यंत उद्योग व वाणिज्य विभागामार्फत सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा आणि बंदर-लॉजिस्टिक्स क्षेत्रांतील प्रकल्पांचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, हा करार केवळ मोठ्या कंपन्यांपुरता मर्यादित न राहता महाराष्ट्रातील लघु व मध्यम उद्योगांनाही युरोपीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरेल.