भारताची सेमीकंडक्टर झेप: ‘मिशन २.०’ अंतर्गत १.२७ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि नवी रणनीती

सेमीकंडक्टर मिशन २.० अंतर्गत भारताच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील प्रवासाने आता एक नवा टप्पा गाठला आहे. सुरुवातीच्या काळात या मोहिमेबद्दल जागतिक स्तरावर साशंकता व्यक्त होत असे, मात्र ‘सेमीकॉन १.०’ अंतर्गत मिळालेल्या यशामुळे आता भारत केवळ उत्पादनावर नव्हे, तर या क्षेत्रातील जागतिक धोरणकर्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेले ‘सेमीकंडक्टर मिशन २.०’ हे त्याचेच पुढचे पाऊल आहे.

मोठी आर्थिक तरतूद

नव्या मोहिमेसाठी सरकारने १,२७,५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागील टप्प्यातील ७६,००० कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही रक्कम सुमारे ६८ टक्क्यांनी अधिक आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या मोहिमेमागील उद्दिष्ट स्पष्ट करताना म्हटले की, जगाने भारतावर अवलंबून राहावे असे भारताला वाटते आणि उत्पादन व डिझाइन या दोन्ही बाबतीत विश्वासार्हता निर्माण झाल्यासच जागतिक पुरवठा साखळीत खरे मूल्य निर्माण होईल.

सबसिडी रचनेत बदल

पहिल्या टप्प्यात सरसकट ५० टक्के सबसिडी दिली जात होती. मात्र दुसऱ्या टप्प्यात सरकारने अधिक विशिष्ट आणि टप्प्याटप्प्याने सहाय्य देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. सिलिकॉन फॅब्ससाठी ४० टक्के भांडवली खर्च सहाय्य दिले जाणार आहे, तर कंपाउंड सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले फॅब्स आणि प्रगत पॅकेजिंगसाठी ३५ टक्के सहाय्य मिळेल. पारंपरिक पॅकेजिंग युनिट्ससाठी हे प्रमाण २५ टक्के असेल. सबसिडीतील ही घट उद्योग आता अधिक परिपक्व झाल्याचे आणि सरकार निवडक व प्रगत तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे निदर्शक मानली जाते.

बौद्धिक संपदेवर कडक नियंत्रण

धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या चिप डिझाइन्सबाबत सरकारने कडक नियम आणले आहेत. अशा डिझाइन्सचे मालकी हक्क सी-डॅक या संस्थेसोबत सामायिक केले जाणार असून, या डिझाइन फाइल्स भारताबाहेर नेण्यास मनाई असेल. मूळ अर्जदार आपल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करू शकला नाही, तरच सी-डॅक हे मालकी हक्क वापरणार आहे. कॉम्प्युट, मेमरी, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी, पॉवर, नेटवर्किंग आणि सेन्सर या सहा प्रमुख क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जात आहे.

आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न

सध्या भारत चिप उत्पादनासाठी लागणारी ९०-९५ टक्के यंत्रसामग्री आणि ८५-९० टक्के रसायने आयात करतो. हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी रसायने, वायू आणि यंत्रसामग्री उत्पादकांना ३० टक्के भांडवली खर्च सहाय्य दिले जाणार आहे. याशिवाय, २०२८-२९ पासून देशांतर्गत स्रोतांकडून कच्चा माल घेणाऱ्या कंपन्यांना १० टक्के उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) दिले जाईल, ज्यामुळे संपूर्ण पुरवठा साखळी देशातच उभी राहील.

मनुष्यबळ निर्मितीत मोठी झेप

मनुष्यबळाच्या आघाडीवरही भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे. ‘सेमीकॉन १.०’ अंतर्गत १० वर्षांत ८५,००० इंजिनिअर्स तयार करण्याचे उद्दिष्ट होते, जे अवघ्या चार वर्षांत पूर्ण झाले. आता पुढील पाच वर्षांत १ लाख डिझाइन इंजिनिअर्स तयार करण्याचे नवे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. देशातील ३५५ विद्यापीठांमध्ये चिप डिझाइनसाठीच्या अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, टियर-२ आणि टियर-३ शहरांतील विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत २५० हून अधिक चिप्स डिझाइन केल्या आहेत.

प्रत्यक्ष परिणाम दिसू लागले

या धोरणांचे परिणाम आता प्रत्यक्षात दिसू लागले आहेत. सीजी सेमीच्या साणंद येथील प्रकल्पाने वार्षिक ३० कोटी युनिट्स उत्पादन क्षमता गाठली असून, जपानला चिप्सची पहिली निर्यातही झाली आहे. २०३० पर्यंत भारतीय सेमीकंडक्टर बाजारपेठ सुमारे १०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत (अंदाजे ८.४ लाख कोटी रुपये) पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.

एकूणच, ‘सेमीकंडक्टर मिशन २.०’ हे केवळ उत्पादनाला चालना देणारे धोरण नसून, भारताला डिझाइन व बौद्धिक संपदेच्या पातळीवर स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले धोरणात्मक पाऊल आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

सेमीकंडक्टर मिशन २.० म्हणजे नेमके काय? ही भारत सरकारची १,२७,५०० कोटी रुपयांची नवी योजना आहे, जी चिप उत्पादन, डिझाइन आणि पूरक उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी सुरू केली आहे. यामुळे भारताला चिप आयातीचे अवलंबित्व कमी होऊन स्वतःची चिप निर्मिती करण्याची क्षमता मिळणार आहे. एकूणच, सेमीकंडक्टर मिशन २.० हे निव्वळ एक योजना नसून, तर भारताला चिप उत्पादनात, डिझाइनमध्ये आणि बौद्धिक संपदेच्या रक्षणामध्ये जागतिक पातळीवर नेणारा दीर्घकालीन रोडमॅप आहे. सरकार, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्था यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे येत्या काही वर्षांत भारत जागतिक सेमीकंडक्टर उत्पादनात आघाडीच्या रांगांमध्ये पोहोचू शकेल, असा विश्वास धोरणकर्त्यांना आहे. गुंतवणूकदार, उद्योजक आणि विद्यार्थ्यांसाठी हे धोरण एक मोठी संधी घेऊन आले असून, येत्या दशकात भारत जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तंत्रज्ञान परिसंस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनू शकतो. याशिवाय, स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती, संशोधन व विकास (R&D) यांना चालना आणि परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढवणे हे या धोरणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होण्यास मदत होईल.