विदर्भात ₹५ लाख कोटींची गुंतवणूक: ५० MTPA पोलाद, ४ कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्प आणि WCL ला १८ क्रिटिकल मिनरल्स

नागपूर : खनिज संपत्तीच्या जोरावर विदर्भ हा भारताच्या आर्थिक विकासाचे मोठे इंजिन बनू शकतो, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमध्ये केले. विदर्भातील खनिजसमृद्ध भागात सुमारे ₹५ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि सुमारे ५० MTPA (दशलक्ष टन प्रतिवर्ष) पोलाद उत्पादन क्षमता विकसित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर राष्ट्रीय कोळसा गॅसिफिकेशन मिशनअंतर्गत देण्यात आलेल्या पहिल्या आठ प्रकल्पांपैकी चार प्रकल्प विदर्भात आले आहेत, ही माहितीही त्यांनी दिली. याच कार्यक्रमात वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडने (WCL) आपल्या १२ खाणींमध्ये १८ क्रिटिकल मिनरल्स आणि रेअर अर्थ घटक आढळल्याचे जाहीर केले.

कार्यक्रम कोणता होता?

ही घोषणा द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया) च्या नागपूर लोकल सेंटरतर्फे आयोजित ३६ व्या नॅशनल कन्व्हेन्शन ऑफ मायनिंग इंजिनिअर्स मध्ये करण्यात आली. हे अधिवेशन ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी नागपूरच्या हॉटेल रॅडिसन ब्लू येथे पार पडले. त्याची संकल्पना होती “Mining for Viksit Bharat @2047”, म्हणजेच विकसित भारत २०४७ साठी खाण उद्योगाची भूमिका.

अधिवेशनाला देशभरातून सुमारे ३०० प्रतिनिधी उपस्थित होते. येथे सुमारे ४० तांत्रिक संशोधन निबंध सादर झाले. खाण क्षेत्रातील संशोधन दाखवणारे २५ स्टॉल्सचे प्रदर्शनही भरवण्यात आले होते. आयोजन समितीचे अध्यक्ष डॉ. संदीप शिरखेडकर, संयोजक डॉ. अनुपम खेर, मायनिंग डिव्हिजन बोर्डाचे अध्यक्ष सुरेशचंद्र सुमन आणि WCL चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. हेमंत शरद पांडे या कार्यक्रमात उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?

मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे असे आहेत:

• ₹५ लाख कोटींची गुंतवणूक: विदर्भातील खनिजसमृद्ध जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ₹५ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि सुमारे ५० MTPA पोलाद क्षमता विकसित होत आहे.
• नवी “स्टील इकोसिस्टम”: गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, नागपूर, गोंदिया आणि यवतमाळ हे जिल्हे ग्रीन स्टील आणि स्वच्छ तंत्रज्ञानावर आधारित नव्या पोलाद परिसंस्थेत विकसित होतील.
• गडचिरोलीतून “क्लीन ग्रीन स्टील” क्रांती: गडचिरोलीतील लोहखनिजाचे (iron ore) मोठे साठे या बदलाचा केंद्रबिंदू आहेत.
• कोळसा गॅसिफिकेशन: नव्या राष्ट्रीय मिशनअंतर्गत पहिल्या आठ प्रकल्पांपैकी चार विदर्भाला मिळाले आहेत.
• देशपातळीवरील परिणाम: पुढील २० वर्षांत खाण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुमारे ५०० अब्ज डॉलर (अर्धा ट्रिलियन डॉलर) इतके योगदान देऊ शकते. हे क्षेत्र सुमारे ३ कोटी रोजगार निर्माण करू शकते आणि हा अंदाजही “कमी” असल्याचे ते म्हणाले.
• खनिज सुरक्षा: जगात आता ऊर्जा सुरक्षेबरोबरच खनिज सुरक्षाही तितकीच महत्त्वाची झाली आहे. कोळसा, चुनखडी आणि लोहखनिजाबरोबरच भारताला लिथियम, कोबाल्ट, तांबे आणि रेअर अर्थ घटकांचीही गरज आहे.

WCL ला १२ खाणींमध्ये १८ क्रिटिकल मिनरल्स

WCL चे CMD डॉ. हेमंत पांडे यांनी सांगितले की कंपनीला तिच्या १२ खाणींमध्ये १८ क्रिटिकल मिनरल्स आणि रेअर अर्थ घटक आढळले आहेत. त्यामुळे WCL आता केवळ कोळसा कंपनी न राहता क्रिटिकल मिनरल्सचे उत्खनन आणि शुद्धीकरण (refining) या क्षेत्रातही उतरण्याच्या तयारीत आहे. नागपूरला भारताची “मायनिंग कॅपिटल” बनवण्याचे आणि विदर्भाला “उच्च मूल्य, उच्च उत्पन्न देणारे संसाधन केंद्र” बनवण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी मांडले. माजरी येथे प्रस्तावित कोळसा गॅसिफिकेशन हब हा WCL चा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. जलसंधारण, पर्यावरण संरक्षण आणि इको-टुरिझमवरही कंपनी भर देणार आहे.

याआधी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये WCL ने महाराष्ट्रातील सहा खाणींमध्ये आठ क्रिटिकल मिनरल्स व रेअर अर्थ घटक आढळल्याचे जाहीर केले होते. त्यात पोटॅश, टेल्युरियम, टायटॅनियम, लँथॅनम, सेरियम, रेनियम, सेलेनियम आणि झिरकोनियम यांचा समावेश होता. त्या वेळी अडासा, मकरधोकरा-III, दुर्गापूर, गौरी-पौनी, मुंगोली-निर्गुडा आणि येकोना I व II या खाणींचा उल्लेख झाला होता. आता ही संख्या १२ खाणी आणि १८ खनिजांपर्यंत पोहोचली आहे. WCL ने तेव्हा पुढील पावले सांगितली होती:

• सविस्तर संसाधन अंदाज (resource estimation) आणि तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यास करणे;
• उत्खनन आणि शुद्धीकरणाची प्रक्रिया विकसित करणे;
• PSU आणि खासगी उद्योगांच्या भागीदारीतून पायलट प्लांट उभारणे;
• हैदराबादच्या NFTDC आणि कोल इंडियासोबत संशोधन करणे.

यामुळे खाणीतील ओव्हरबर्डन आणि टाकाऊ मातीतूनही उत्पन्न मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कोळसा गॅसिफिकेशन म्हणजे काय आणि विदर्भासाठी ते का महत्त्वाचे?

कोळसा गॅसिफिकेशन म्हणजे कोळसा थेट जाळण्याऐवजी त्याचे रूपांतर सिंथेसिस गॅस (सिनगॅस) मध्ये करणे. या सिनगॅसपासून मिथेनॉल, अमोनिया, युरियासारखी खते, रसायने आणि पोलाद उद्योगासाठी लागणारा रिड्युसिंग गॅस तयार करता येतो. भारत सध्या यापैकी अनेक उत्पादने आयात करतो. त्यामुळे देशातील कोळशाचा अधिक मूल्यवर्धित वापर करून आयात कमी करणे हे या मिशनचे उद्दिष्ट आहे.

चंद्रपूर, नागपूर आणि यवतमाळ हे WCL चे प्रमुख कोळसा पट्टे आहेत. मार्च २०२६ मध्ये केंद्रीय कोळसा मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती येथे ग्रीन स्टील आणि कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पांचे उद्घाटन केले होते. आता देशातील पहिल्या आठपैकी चार गॅसिफिकेशन प्रकल्प विदर्भात आल्यामुळे या भागात रसायने, खते आणि पोलाद यांचे एकत्रित औद्योगिक क्लस्टर उभे राहू शकते.

गडचिरोली : ग्रीन स्टीलचे केंद्र

गडचिरोलीतील सुरजागड परिसरातील लोहखनिजामुळे हा जिल्हा पोलाद उद्योगाच्या नकाशावर आला आहे. सप्टेंबर २०२६ च्या सुरुवातीला महाराष्ट्र सरकारने बेल्जियमच्या जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेडसोबत गडचिरोलीत ग्रीन स्टील पायलट प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार (MoU) केला. या प्रकल्पात कमी कार्बन उत्सर्जन करणारे तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रोलिटिक आयर्नमेकिंग वापरले जाणार आहे. ५० MTPA चे उद्दिष्ट गाठण्यात गडचिरोलीची भूमिका सर्वात मोठी असेल, असे मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणावरून स्पष्ट होते.

खाणकामात AI, ड्रोन आणि सुरक्षितता

अधिवेशनात तंत्रज्ञानावरही सविस्तर चर्चा झाली. AI, ऑटोमेशन, ड्रोन आणि सेन्सर्समुळे खाणकाम अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम होत आहे आणि कामगारांची सुरक्षितता ही सर्वोच्च प्राथमिकता असावी, असे सुरेशचंद्र सुमन यांनी सांगितले. प्रगत ब्लास्टिंग तंत्रज्ञान, स्लोप मॉनिटरिंग, डिजिटलायझेशन, खाण बंद करण्याची प्रक्रिया (mine closure), सर्क्युलर इकॉनॉमी आणि ऊर्जा कार्यक्षमता हे विषयही चर्चेत होते. लिथियम आणि ग्रॅफाइटची वाढती मागणी आणि पर्यावरणाचे संतुलन यांचा समन्वय साधणे हे मोठे आव्हान असल्याचे डॉ. अनुपम खेर म्हणाले.

स्थानिक उद्योजक आणि MSME साठी संधी

इतक्या मोठ्या गुंतवणुकीचा फायदा फक्त मोठ्या कंपन्यांपुरता मर्यादित राहत नाही. पोलाद प्रकल्प, गॅसिफिकेशन प्लांट आणि खाणींभोवती पुरवठा साखळीत (supply chain) स्थानिक उद्योजकांसाठी अनेक संधी निर्माण होतात:

• फॅब्रिकेशन आणि इंजिनिअरिंग वर्कशॉप: स्ट्रक्चरल वर्क, मशिन पार्ट्स, दुरुस्ती आणि देखभाल;
• मनुष्यबळ पुरवठा आणि कंत्राटी कामे: CLRA परवान्यासह कुशल आणि अकुशल कामगार पुरवठा;
• वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स: खनिज, कोळसा, फ्लाय ॲश आणि तयार मालाची वाहतूक;
• औद्योगिक साहित्य पुरवठा: सुरक्षा साधने (PPE), इलेक्ट्रिकल साहित्य, वंगण, सुटे भाग;
• पर्यावरण आणि सल्लागार सेवा: पर्यावरण मंजुरी, प्रदूषण नियंत्रण, पाणी व्यवस्थापन आणि खाण पुनर्वसन;
• फ्लाय ॲश आणि स्लॅगवर आधारित उत्पादने: विटा, ब्लॉक्स आणि बांधकाम साहित्य;
• कौशल्य प्रशिक्षण: खाण सुरक्षा, वेल्डिंग, हेवी मशिनरी चालवणे यांसारखे प्रशिक्षण कोर्सेस.

अशा संधींसाठी उद्योजकांनी उद्यम (Udyam) नोंदणी, GST, GeM आणि मोठ्या कंपन्यांच्या व्हेंडर नोंदणी आधीच पूर्ण करून ठेवणे फायदेशीर ठरते. MIDC भूखंड, राज्याच्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेसारखे अनुदान आणि बँक कर्जासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार ठेवणेही महत्त्वाचे आहे.

आव्हाने काय आहेत?

मोठ्या औद्योगिक विस्ताराबरोबर काही प्रश्नही उभे राहतात. वनक्षेत्र आणि आदिवासी भागातील जमीन संपादन, स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य, पाण्याचा वापर, हवा प्रदूषण आणि खाणी बंद झाल्यानंतर जमिनीचे पुनर्वसन हे विषय गडचिरोली आणि चंद्रपूरमध्ये सातत्याने चर्चेत असतात. त्यामुळेच अधिवेशनात जलसंधारण, पर्यावरण संरक्षण आणि खाण बंद करण्याच्या शास्त्रशुद्ध प्रक्रियेवर भर देण्यात आला. गुंतवणुकीचे आकडे प्रत्यक्ष प्रकल्पांमध्ये किती वेगाने रूपांतरित होतात, यावर विदर्भाचा खरा फायदा अवलंबून असेल.

थोडक्यात महत्त्वाचे

• विदर्भात सुमारे ₹५ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि ५० MTPA पोलाद क्षमता विकसित होत आहे.
• देशातील पहिल्या ८ कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पांपैकी ४ विदर्भात आहेत आणि माजरी येथे गॅसिफिकेशन हब प्रस्तावित आहे.
• WCL ला १२ खाणींमध्ये १८ क्रिटिकल मिनरल्स व रेअर अर्थ घटक आढळले आहेत.
• गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, नागपूर, गोंदिया आणि यवतमाळ मिळून नवी स्टील इकोसिस्टम तयार होईल.
• पुढील २० वर्षांत खाण क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत योगदान देऊ शकते, असा मुख्यमंत्र्यांचा अंदाज आहे.

स्रोत : ३६ वे नॅशनल कन्व्हेन्शन ऑफ मायनिंग इंजिनिअर्स, नागपूर (११ सप्टेंबर २०२६) येथील मुख्यमंत्री व WCL CMD यांची वक्तव्ये, तसेच प्रसिद्ध वृत्तसंस्थांचे अहवाल.