Strait of Hormuz Attack: MT On Peace पर हमले में 11 भारतीय नाविक घायल, तेल और रुपये पर क्या असर

Strait of Hormuz Attack India Impact: होर्मुज जलडमरूमध्य में एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। स्वराज्य की रिपोर्ट के अनुसार पनामा-ध्वज वाला जहाज MT On Peace ओमान के तट के पास होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय एक प्रक्षेपास्त्र जैसी वस्तु की चपेट में आया। भारत के विदेश मंत्रालय ने 6 अक्टूबर को इस हमले की कड़ी निंदा की। जहाज पर सवार 19 चालक दल सदस्यों में से 17 भारतीय थे और 12 घायलों में 11 भारतीय नागरिक हैं।

हमले के बारे में अब तक की जानकारी

घायल नाविकों को ओमान के अधिकारियों की मदद से निकाला गया और उन्हें ओमान के खसाब शहर में इलाज दिया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में शिपिंग पर लगातार हो रहे हमले भारत के लिए गहरी चिंता का विषय हैं। भारत ने ऐसे हमलों को तुरंत रोकने की मांग की और कहा कि वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। मंत्रालय ने ओमान के अधिकारियों के सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया।

रॉयटर्स के हवाले से बताया गया कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में कम से कम सात टैंकरों को निशाना बनाया गया। यह संकेत देता है कि यह कोई एकाकी घटना नहीं, बल्कि समुद्री मार्ग पर जारी बढ़ता खतरा है। समुद्री बीमा, जहाजों के किराये और तेल आपूर्ति पर इसका सीधा असर पड़ता है।

होर्मुज जलडमरूमध्य भारत के लिए क्यों अहम है

होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला संकरा समुद्री रास्ता है, जिससे दुनिया के कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। भारत अपनी जरूरत के कच्चे तेल का अधिकांश हिस्सा, लगभग 85% तक, आयात करता है और इसका महत्वपूर्ण भाग पश्चिम एशियाई देशों से आता है। इसलिए इस मार्ग में किसी भी बाधा का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है।

इसके अलावा, खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख भारतीय काम करते हैं और वहाँ से आने वाला धन (रेमिटेंस) देश की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। क्षेत्र में तनाव बढ़ने पर वहाँ रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और रोजगार को लेकर भी चिंता बढ़ती है। भारतीय नाविकों की बड़ी संख्या विदेशी जहाजों पर काम करती है, इसलिए ऐसे हमलों में उनके घायल होने का जोखिम भी अधिक रहता है।

कच्चे तेल और रुपये पर असर

हमलों की खबरों के बाद ब्रेंट कच्चा तेल $100 के ऊपर बना हुआ है और बाजार रिपोर्टों में इसे $102 के आसपास बताया गया। तेल की कीमत बढ़ने से भारत का आयात बिल बढ़ता है, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपये पर दबाव आता है। रुपया पहले ही 95-96 प्रति डॉलर के आसपास रिकॉर्ड कमजोर स्तरों के करीब है। अगर तेल और महँगा हुआ तो पेट्रोल-डीजल, परिवहन और खाद्य वस्तुओं की लागत भी बढ़ सकती है।

महँगे तेल का सीधा असर महँगाई पर पड़ता है। रिजर्व बैंक अगस्त की 4.82% खुदरा महँगाई के बाद आगे के अनुमान बढ़ा सकता है, जिससे ब्याज दरों के बढ़ने की आशंका और मजबूत हो जाती है। यही कारण है कि भू-राजनीतिक घटनाएँ केवल विदेश नीति की खबर नहीं, बल्कि आम आदमी के बजट से भी जुड़ी होती हैं।

शेयर बाजार और उद्योग पर असर

तेल कंपनियों, विमानन, पेंट, टायर और रसायन जैसे क्षेत्रों की लागत कच्चे तेल से सीधे जुड़ी है। कीमत बढ़ने पर इनके मार्जिन पर दबाव आ सकता है, जबकि तेल उत्पादक कंपनियों को कुछ फायदा हो सकता है। शिपिंग और बीमा कंपनियों की लागत भी बढ़ती है। निर्यातकों के लिए माल भाड़ा महँगा होने और शिपमेंट में देरी का जोखिम रहता है।

छोटे और मध्यम निर्यातकों को चाहिए कि वे समुद्री मार्ग के बीमा, वैकल्पिक मार्गों और अनुबंध की शर्तों की समीक्षा करें और अपने ग्राहकों के साथ डिलीवरी समय पर पारदर्शी संवाद रखें। विदेशी मुद्रा जोखिम को सीमित करने के लिए हेजिंग जैसे विकल्पों पर भी बैंक से सलाह ली जा सकती है।

आगे क्या देखना होगा

आने वाले दिनों में तीन बातें महत्वपूर्ण हैं: क्षेत्र में हमलों का सिलसिला रुकता है या नहीं, तेल की कीमतें $100 से ऊपर टिकती हैं या नहीं, और रिजर्व बैंक अपनी नीति में इस जोखिम को कैसे दर्शाता है। भारत सरकार कूटनीतिक स्तर पर क्षेत्रीय देशों और संबंधित पक्षों से बातचीत कर रही है और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं।

समुद्री सुरक्षा और भारत के नाविक

भारत दुनिया के सबसे बड़े नाविक आपूर्तिकर्ता देशों में से एक है और हजारों भारतीय नाविक विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम करते हैं। ऐसे में किसी भी समुद्री हमले में भारतीय नाविकों के घायल होने का जोखिम अधिक रहता है। सरकार इस तरह की घटनाओं में दूतावास और संबंधित देशों के अधिकारियों के जरिये सहायता, चिकित्सा और स्वदेश वापसी की व्यवस्था में मदद करती है। नाविकों के परिवारों को चाहिए कि वे अपनी शिपिंग एजेंसी और संबंधित सरकारी हेल्पलाइन के संपर्क में रहें।

समुद्री बीमा कंपनियाँ ऐसे क्षेत्रों में युद्ध-जोखिम प्रीमियम बढ़ा देती हैं, जिससे जहाजों का किराया और वस्तुओं की अंतिम लागत बढ़ती है। जब जोखिम बढ़ता है तो कुछ जहाज मार्ग बदलते हैं, जो यात्रा का समय और ईंधन खर्च बढ़ाता है। इन सब का अंतिम बोझ आयातक और उपभोक्ता पर पड़ता है।

भारत की रणनीतिक तैयारी

ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत ने अपने तेल आयात स्रोतों को विविध बनाने की नीति अपनाई है, ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता घटे। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना इसी रणनीति के हिस्से हैं। इसके बावजूद वैश्विक तेल बाजार इतना आपस में जुड़ा है कि किसी एक जलमार्ग की बाधा से भी कीमतें बढ़ती हैं। इसलिए शांति और जलमार्गों की सुरक्षा भारत के आर्थिक हितों से सीधे जुड़ी है।

स्रोत: स्वराज्य न्यूज़ ब्रीफ (6 अक्टूबर 2026) तथा बाजार रिपोर्ट। जहाज और हताहतों के आँकड़े प्रारंभिक रिपोर्टों पर आधारित हैं और बदल सकते हैं। यह लेख निवेश सलाह नहीं है।