CASनंतर डेरिव्हेटिव्ह सेटलमेंट किमतींचा SEBI आढावा घेणार

भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ SEBI डेरिव्हेटिव्ह करारांच्या मुदतपूर्तीवेळी सेटलमेंट किंमत ठरवण्याच्या पद्धतीचा आढावा घेणार आहे. रोखीच्या शेअर बाजारातील Closing Auction Session (CAS) लागू झाल्यानंतर मिळालेल्या अभिप्रायाच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलले जात आहे.

SEBIने काय स्पष्ट केले?

SEBIने ३ सप्टेंबर २०२६च्या अधिकृत प्रसिद्धिपत्रकातून आढाव्याची घोषणा केली. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या ४ सप्टेंबरच्या वृत्तानुसार, संभाव्य बदलांबाबत साधारण आठवडाभरात सल्लामसलत पत्र प्रसिद्ध केले जाणार आहे.

CAS आणि सेटलमेंटचा संबंध

CASमध्ये स्वतंत्र लिलाव सत्रातून शेअर्सची बंद किंमत निश्चित केली जाते. या बंद किमतीचा संबंध मुदतपूर्तीच्या दिवशी डेरिव्हेटिव्ह करारांच्या सेटलमेंटशी असल्याने बाजारातील सहभागींकडून मिळालेल्या सूचनांना महत्त्व आहे.

सध्या ही पद्धत तपासण्याची आणि प्रस्तावांवर अभिप्राय घेण्याची प्रक्रिया आहे. नवीन अंतिम नियम लागू झाल्याची ही घोषणा नाही. बदलांचे नेमके स्वरूप आणि अंमलबजावणी पुढील अधिकृत दस्तऐवजांत स्पष्ट होईल.

स्रोत: SEBI — प्रसिद्धिपत्रक ५३/२०२६, ३ सप्टेंबर; The Economic Times — ४ सप्टेंबर २०२६चे वृत्त.

आढाव्यामागील नेमके कारण

३ ऑगस्ट २०२६ रोजी CAS लागू झाल्यानंतर ३ सप्टेंबर रोजीच्या सत्रात सेन्सेक्स लिलाव कालावधीत सुमारे २.५% घसरला होता आणि नंतर सावरला, तसेच सेन्सेक्सवरील पुट ऑप्शन प्रीमियममध्ये लिलावाच्या अवघ्या काही मिनिटांत ४००-५००% इतकी तीव्र वाढ नोंदवली गेली – याच घटनांमुळे बाजारातील सहभागींनी SEBIकडे तक्रारी व सूचना नोंदवल्या. रोखीच्या बाजारातील बंद किंमत आणि डेरिव्हेटिव्ह करारांच्या सेटलमेंटमधील थेट संबंध, विशेषतः मुदतपूर्तीच्या दिवशी होणाऱ्या किंमतीतील तीव्र चढ-उतारांमुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता, ही या आढाव्यामागील मुख्य चिंता आहे. SEBI आठवडाभरात सल्लामसलत पत्र प्रसिद्ध करून यावर बाजारातील घटकांकडून सूचना मागवणार आहे.

CAS म्हणजे नेमके काय?

क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) ही SEBI ने रोखीच्या (equity cash) बाजारातील शेअर्सच्या क्लोजिंग किमती निश्चित करण्यासाठी आणलेली नवीन यंत्रणा आहे, जी ३ ऑगस्ट २०२६ पासून प्रत्यक्षात कार्यान्वित झाली. डिसेंबर २०२४ आणि ऑगस्ट २०२५ मध्ये झालेल्या व्यापक भागधारक सल्लामसलतीनंतर ही यंत्रणा तयार करण्यात आली होती.

आढावा घेण्याची गरज का भासली?

सध्या डेरिव्हेटिव्ह करारांची मुदत संपल्यावर त्यांची सेटलमेंट किंमत CAS द्वारे निश्चित केलेल्या क्लोजिंग किमतीवर आधारित ठरवली जाते. मात्र CAS सुरू झाल्यानंतर एका महिन्याच्या कालावधीतच ब्रोकर्स, प्रोप्रायटरी ट्रेडर्स, म्युच्युअल फंड आणि परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPIs) यांच्याकडून याबाबत लक्षणीय अभिप्राय (feedback) SEBI ला प्राप्त झाला. या पद्धतीमुळे डेरिव्हेटिव्ह सेटलमेंटमध्ये कार्यान्वयन (operational) आणि अंमलबजावणीशी संबंधित काही अडचणी निर्माण होत असल्याचे नमूद करण्यात आले.

पुढील टप्पा काय असेल?

SEBI ने स्पष्ट केले आहे की सेटलमेंट किंमत निश्चित करण्याच्या पद्धतीत काही बदल प्रस्तावित करण्यासाठी सुमारे एका आठवड्यात सल्लामसलत पत्रिका (consultation paper) जारी केली जाईल. यामुळे संस्थात्मक तसेच किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांतील नफा-तोटा गणनेवर आणि व्यापार रणनीतींवर परिणाम होऊ शकतो. बाजारातील पारदर्शकता आणि स्थिरता वाढवणे हा या पुनरावलोकनामागील मुख्य उद्देश आहे.

बाजारातील प्रतिक्रिया

SEBI च्या या पुनरावलोकनाच्या घोषणेनंतर डेरिव्हेटिव्ह बाजारातील सहभागींनी सावध प्रतिक्रिया दिली आहे, कारण कोणताही बदल त्यांच्या विद्यमान ट्रेडिंग सिस्टिम आणि जोखीम व्यवस्थापन मॉडेल्समध्ये समायोजन आवश्यक करू शकतो. मात्र दीर्घकाळात अधिक स्थिर आणि पारदर्शक सेटलमेंट प्रणाली बाजारासाठी फायदेशीरच ठरेल असे बहुतांश तज्ज्ञांचे मत आहे.

निष्कर्ष

एकंदरीत, या निर्णयाचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम संबंधित घटकांना तसेच राज्याच्या व्यापक विकासाला मिळण्याची अपेक्षा तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. पुढील काळात याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर सर्वांचे लक्ष असेल.

तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया

संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना, याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे आणि नियोजित वेळेत झाल्यास याचा खरा फायदा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल असे मत व्यक्त केले आहे. यासाठी संबंधित शासकीय यंत्रणांनी नियमित पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.