MEDA कडून सौर, हरित हायड्रोजन, ऊर्जा साठवणूक प्रकल्पांसाठी संशोधन व नवोन्मेष प्रस्ताव आवाहन

मुंबई, ९ सप्टेंबर २०२६: महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (MEDA) यांच्यामार्फत सौर ऊर्जा, हरित हायड्रोजन, ऊर्जा साठवणूक (एनर्जी स्टोरेज) आणि जैवऊर्जा/कचरा-ते-ऊर्जा (Waste-to-Energy) क्षेत्रातील संशोधन व नवोन्मेष प्रकल्पांसाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. राज्याच्या नवीन अक्षय ऊर्जा व ऊर्जा साठवणूक धोरण (२०२५-२६ ते २०३५-३६) अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या संशोधन, नवोन्मेष व स्टार्टअप केंद्रामार्फत हे आवाहन करण्यात आले आहे.

योजनेची पार्श्वभूमी

राज्य शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अक्षय ऊर्जा व ऊर्जा साठवणूक धोरणांतर्गत नवीकरणीय ऊर्जेसाठी संशोधन, नवोन्मेष व स्टार्टअप केंद्राची स्थापना करण्यात आली असून, त्यासाठी पुढील ३ वर्षांसाठी दरवर्षी सुमारे १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सौर, हरित हायड्रोजन, बॅटरी स्टोरेज, कृषी-सौर (Agri-voltaics), डिमांड रिस्पॉन्स आणि व्हेईकल-टू-ग्रिड यांसारख्या नवीन तंत्रज्ञानांना चालना देणे हा या केंद्राचा मुख्य उद्देश आहे.

कोणत्या प्रकल्पांसाठी प्रस्ताव मागवले

सौर ऊर्जा तंत्रज्ञान, हरित हायड्रोजन उत्पादन व वापर, बॅटरी व ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा साठवणूक प्रणाली, तसेच जैवऊर्जा व कचरा-ते-ऊर्जा प्रकल्पांसाठी संशोधन व नवोन्मेष प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. स्टार्टअप्स, संशोधन संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि खासगी कंपन्यांना यामध्ये सहभागी होता येणार आहे.

राज्यासाठी महत्त्व

महाराष्ट्राने सन २०२९-३० पर्यंत सुमारे ६० गिगावॉट आणि सन २०३५-३६ पर्यंत सुमारे १०० गिगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता गाठण्याचे तसेच वीज मागणीच्या ६५% वाटा अक्षय ऊर्जेतून पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी स्थानिक पातळीवर नवीन तंत्रज्ञान विकसित होणे आवश्यक असून, या संशोधन आवाहनामुळे राज्यातील स्टार्टअप्स व संशोधन संस्थांना मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.

MEDA च्या उपक्रमाचे महत्त्व

महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (MEDA) ही राज्याची नोडल एजन्सी असून, अपारंपरिक व अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील धोरण अंमलबजावणी, प्रकल्प मंजुरी व अनुदान वितरणाची जबाबदारी सांभाळते. सौर ऊर्जा, हरित हायड्रोजन, ऊर्जा साठवणूक (बॅटरी स्टोरेज) आणि कचरा-ते-ऊर्जा या क्षेत्रांतील संशोधन व नवोन्मेष प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यामागे राज्याला २०३० पर्यंत निर्धारित केलेल्या अक्षय ऊर्जा क्षमता उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचण्याचे व्यापक धोरणात्मक उद्दिष्ट आहे. या प्रस्ताव आवाहनामुळे राज्यातील शैक्षणिक संस्था, स्टार्टअप्स व औद्योगिक संशोधन विभागांना नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळण्याची संधी उपलब्ध होते, जे भविष्यात व्यावसायिक स्तरावर राबवले जाऊ शकतात. इच्छुक संस्था MEDA च्या अधिकृत संकेतस्थळावरून तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना व अर्ज प्रक्रिया मिळवू शकतात.

MEDA चा प्रस्ताव आवाहनाचा उद्देश

महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (MEDA) कडून सौर ऊर्जा, हरित हायड्रोजन आणि ऊर्जा साठवणूक (energy storage) तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात संशोधन व नवोन्मेष (innovation) प्रकल्पांसाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. राज्याचे अक्षय ऊर्जा उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि किफायतशीर उपाय विकसित करणे हा या आवाहनामागील मुख्य उद्देश आहे.

कोणत्या क्षेत्रांना प्राधान्य?

सौर पॅनल कार्यक्षमता वाढवणे, हरित हायड्रोजन उत्पादन खर्च कमी करणे आणि बॅटरी/ऊर्जा साठवणूक तंत्रज्ञानातील नवोन्मेष यांना या आवाहनांतर्गत विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. स्टार्टअप्स, संशोधन संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि खासगी कंपन्या संयुक्तपणे किंवा स्वतंत्रपणे प्रस्ताव सादर करू शकतात.

राज्याच्या हरित ऊर्जा उद्दिष्टांना चालना

महाराष्ट्राने आगामी काळात मोठ्या प्रमाणात अक्षय ऊर्जा क्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, हरित हायड्रोजन हे भविष्यातील स्वच्छ इंधनाचे महत्त्वाचे साधन मानले जाते. निवडक प्रकल्पांना राज्य सरकारकडून आर्थिक सहाय्य आणि पथदर्शी अंमलबजावणीसाठी पाठबळ दिले जाईल, ज्यामुळे राज्यात हरित तंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती आणि गुंतवणुकीलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

गुंतवणूकदार आणि उद्योगांसाठी संधी

या आवाहनाला प्रतिसाद देणाऱ्या यशस्वी प्रकल्पांना केवळ आर्थिक सहाय्यच नव्हे, तर राज्य सरकारच्या हरित ऊर्जा धोरणांतर्गत जलद परवानग्या आणि इतर सुविधाही मिळू शकतात. यामुळे महाराष्ट्र हरित तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी एक आकर्षक ठिकाण म्हणून पुढे येण्याची शक्यता आहे.

निष्कर्ष

एकंदरीत, या निर्णयाचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम संबंधित घटकांना तसेच राज्याच्या व्यापक विकासाला मिळण्याची अपेक्षा तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. पुढील काळात याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर सर्वांचे लक्ष असेल.