महाराष्ट्र कैबिनेट के 7 फैसले: स्वाधार-स्वयं योजना का भत्ता बढ़ा, वडार समाज को रॉयल्टी राहत, CM सृष्टि योजना

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में 6 अक्टूबर 2026 को हुई महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में सात बड़े फैसले हुए। इनमें विद्यार्थियों, छात्रावास कर्मचारियों, वडार समाज और पुलिस बल से जुड़े निर्णय शामिल हैं।

विद्यार्थियों के लिए फैसले

डॉ. आंबेडकर स्वाधार योजना के तहत उन अनुसूचित जाति और नवबौद्ध विद्यार्थियों के भोजन, आवास और शिक्षा भत्ते में वृद्धि की गई है जिन्हें सरकारी छात्रावास में प्रवेश नहीं मिला। इसी तरह पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए भत्ते की दरें और मानदंड संशोधित हुए हैं। रिपोर्ट में बढ़ी हुई रकम का आंकड़ा नहीं दिया गया है।

छात्रावास कर्मचारी और वडार समाज

अनुदानित छात्रावासों के 2,388 कर्मचारियों, यानी अधीक्षक, रसोइये, सहायक और चौकीदार के मानधन में वृद्धि की गई। वडार समाज के लिए गौण खनिज उत्खनन की वार्षिक रॉयल्टी छूट सीमा 200 ब्रास से बढ़ाकर 500 ब्रास की गई।

शिक्षा और पुलिस

उच्च और तकनीकी शिक्षा में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई “मुख्यमंत्री सृष्टि” योजना को मंजूरी मिली। पराक्रमी पुलिसकर्मियों को हर साल 1 मई को ₹50,000 नकद, पदक और प्रमाणपत्र के साथ मुख्यमंत्री शौर्य पदक दिया जाएगा। पुलिस हिरासत में अस्वाभाविक मृत्यु होने पर कानूनी वारिसों को आर्थिक मदद देने की समग्र नीति भी मंजूर हुई।

योजनाओं के लाभ के लिए पात्रता और आवेदन की जानकारी संबंधित विभाग के शासन निर्णय (GR) जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

6 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक: संदर्भ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में 6 अक्टूबर 2026 को हुई महाराष्ट्र कैबिनेट ने कुल सात निर्णय लिए। इनमें छात्रवृत्ति और भत्ते, छात्रावास कर्मचारियों का मानधन, वडार समाज को खनन रॉयल्टी में राहत, उच्च शिक्षा में शोध योजना और पुलिस से जुड़े निर्णय शामिल हैं। मराठीगोल्ड की रिपोर्ट के अनुसार केवल कुछ निर्णयों में ही रकम का स्पष्ट आंकड़ा दिया गया है।

डॉ. आंबेडकर स्वाधार योजना: किसके लिए है

स्वाधार योजना उन अनुसूचित जाति और नवबौद्ध विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें किसी कारण सरकारी छात्रावास में प्रवेश नहीं मिल पाता। उन्हें भोजन, आवास और अन्य शैक्षणिक खर्च के लिए निर्वाह भत्ता मिलता है, ताकि वे किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई जारी रख सकें। कैबिनेट ने इन भत्तों में वृद्धि का निर्णय लिया है, पर रिपोर्ट में नई राशि नहीं बताई गई। नई राशि और पात्रता का अंतिम विवरण शासन निर्णय आने पर सामाजिक न्याय विभाग से ही स्पष्ट होगा।

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना

यह योजना अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें सरकारी छात्रावास में प्रवेश नहीं मिल पाता। कैबिनेट ने इसके भत्ते की दरें और मानदंड संशोधित किए हैं। विद्यार्थी और अभिभावक ध्यान दें कि आवेदन आमतौर पर आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से होते हैं और आवश्यक दस्तावेजों में जाति प्रमाणपत्र, प्रवेश का प्रमाण, आधार और बैंक खाते की जानकारी शामिल रहती है।

छात्रावास कर्मचारियों का मानधन

अनुदानित छात्रावासों के 2,388 कर्मचारियों, जिनमें अधीक्षक, रसोइये, सहायक और चौकीदार शामिल हैं, के मानधन में वृद्धि की गई है। यह कर्मचारी वर्ग अक्सर कम वेतन के लिए जाना जाता है और इस निर्णय से उन्हें राहत की उम्मीद है।

वडार समाज: रॉयल्टी राहत

वडार समाज पारंपरिक रूप से पत्थर तोड़ने और संबंधित कार्यों से जुड़ा रहा है। कैबिनेट ने इस समाज के लिए गौण खनिज उत्खनन की वार्षिक रॉयल्टी छूट सीमा 200 ब्रास से बढ़ाकर 500 ब्रास की है। इसका अर्थ है कि निर्धारित सीमा तक के उत्खनन पर समाज के सदस्यों को रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी। लाभ लेने के लिए पात्रता के प्रमाण और आवश्यक अनुमति की प्रक्रिया बनी रहेगी।

मुख्यमंत्री सृष्टि योजना और शौर्य पदक

“मुख्यमंत्री सृष्टि” योजना का उद्देश्य उच्च और तकनीकी शिक्षा में शोध और नवाचार को बढ़ावा देना है। रिपोर्ट में बजट का उल्लेख नहीं है। पुलिस के लिए हर साल 1 मई को मुख्यमंत्री शौर्य पदक देने का निर्णय हुआ, जिसमें ₹50,000 नकद, पदक और प्रमाणपत्र दिया जाएगा। साथ ही पुलिस हिरासत में अस्वाभाविक मृत्यु होने पर कानूनी वारिसों को आर्थिक सहायता देने की समग्र नीति भी मंजूर हुई।

विद्यार्थी और अभिभावक कैसे लाभ लें

अपने जिला समाज कल्याण या आदिवासी विकास कार्यालय से संपर्क करें। विभाग की वेबसाइट पर नए GR और आवेदन की तारीखें देखें। अपने दस्तावेज, जैसे जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, प्रवेश पत्र और बैंक खाता तैयार रखें। आवेदन में किसी भी दलाल को पैसे न दें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

बढ़ा हुआ भत्ता कब से मिलेगा? यह GR में तय होगा। फिलहाल रिपोर्ट में तारीख नहीं दी गई।

क्या योजनाओं का लाभ सभी विद्यार्थियों को मिलेगा? नहीं, केवल पात्र श्रेणी के विद्यार्थियों को।

रॉयल्टी की छूट कौन ले सकता है? वडार समाज के पात्र सदस्य, निर्धारित नियमों के अनुसार।

स्रोत: मराठीगोल्ड (6 अक्टूबर 2026 की कैबिनेट रिपोर्ट)।