जपानच्या पतमानांकन संस्थेकडून भारताचे मानांकन ‘A-‘ पर्यंत अपग्रेड

जपान क्रेडिट रेटिंग एजन्सी (JCR) ने भारताचे परकीय चलनातील सार्वभौम पतमानांकन (sovereign foreign-currency rating) ‘A-‘ पर्यंत अपग्रेड केले असून, त्यासोबत स्थिर (stable) दृष्टिकोन दिला आहे. सप्टेंबर 2026 च्या सुरुवातीला जाहीर झालेल्या या निर्णयामागे भारताची सुधारलेली स्थूल-आर्थिक स्थिती (macroeconomic fundamentals) आणि वित्तीय शिस्त (fiscal consolidation) ही प्रमुख कारणे सांगण्यात आली आहेत.

याचा फायदा काय?

• उच्च पतमानांकनामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कर्ज घेणे स्वस्त होऊ शकते.
• परकीय गुंतवणूकदारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होतो.
• भारतीय कंपन्यांनाही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कर्ज उभारणी करताना कमी व्याजदराचा फायदा मिळू शकतो.

ही घडामोड भारताच्या आर्थिक विश्वासार्हतेत होत असलेली सातत्यपूर्ण सुधारणा अधोरेखित करते.

आधीचे मानांकन आणि नेमकी कारणे

जपान क्रेडिट रेटिंग एजन्सी (JCR) ने २ सप्टेंबर २०२६ रोजी भारताचे मानांकन आधीच्या ‘BBB+’ वरून ‘A-‘ पर्यंत वाढवले. विशेष म्हणजे, तीन दशकांहून अधिक काळानंतर भारताला पुन्हा एकदा ‘A’ श्रेणीतील (country ceiling) मानांकन मिळाले आहे, जे या निर्णयाचे ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित करते.

JCR ने अपग्रेडमागे पुढील ठोस कारणे नमूद केली आहेत: कुटुंबांचा उपभोग आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या आधारे सुमारे ७ टक्के इतका सातत्यपूर्ण आर्थिक विकासदर, बँकिंग क्षेत्रातील ढोबळ अनुत्पादित कर्जांचे (Gross NPA) प्रमाण मार्च २०२६ पर्यंत १.८ टक्क्यांपर्यंत घटणे, UPI व डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा (DPI) वाढता विस्तार, आणि वित्तीय तूट ४.७ टक्क्यांवरून ४.४ टक्क्यांपर्यंत कमी करतानाही भांडवली खर्च कायम राखणे. याशिवाय अल्पकालीन परकीय कर्जापेक्षा जास्त असलेला परकीय चलन साठा हा घटकही अपग्रेडसाठी कारणीभूत ठरला.

पतमानांकन वाढीमागील कारणे

जपान क्रेडिट रेटिंग एजन्सी (JCR) ने भारताचे मानांकन BBB+ वरून A- पर्यंत वाढवले असून, हे तब्बल ३५ वर्षांतील एखाद्या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून भारताला मिळालेले पहिले A-श्रेणीतील मानांकन आहे. यापूर्वी १९८८ साली मूडीज या संस्थेने भारताला A2 मानांकन दिले होते, मात्र १९९०-९१ च्या परकीय चलन तुटवड्याच्या (balance of payments) संकटादरम्यान ते मागे घेण्यात आले होते. JCR ने यंदाचे मानांकन वाढवताना भारताच्या स्थिर आर्थिक वाढीचा दर (सुमारे ७ टक्के), मजबूत खासगी उपभोग, सार्वजनिक गुंतवणूक, डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार, GST प्रणालीची अंमलबजावणी आणि बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा (अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण २ टक्क्यांहून कमी) या घटकांचा उल्लेख केला आहे.

आर्थिक वाढीचे आकडे

भारताचा आर्थिक वर्ष २०२६ मधील वास्तविक GDP वाढीचा दर ७.७ टक्के राहिला, तर एप्रिल-जून २०२६ (Q1 FY27) या तिमाहीत तो ७.८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. आर्थिक वर्ष २०२७ साठी हा दर ६ टक्क्यांहून अधिक राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यापूर्वी मे २०२५ मध्ये Morningstar DBRS आणि ऑगस्ट २०२५ मध्ये S&P या संस्थांनीही भारताचे मानांकन वाढवले होते, त्यामुळे JCR चा हा निर्णय जागतिक पतमानांकन संस्थांच्या भारताप्रती वाढत्या विश्वासाचाच एक भाग मानला जात आहे.

याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?

भारत मुख्यत्वे देशांतर्गत बाजारातून कर्ज उभारत असल्याने, रुपयातील सरकारी कर्जावर याचा थेट परिणाम मर्यादित राहील. मात्र भारतीय कंपन्यांना परदेशातून व्यावसायिक कर्ज (external commercial borrowing) घेणे अधिक सुलभ आणि स्वस्त होऊ शकते, कारण अनेक संस्थात्मक गुंतवणूकदार BBB श्रेणीपेक्षा A श्रेणीतील रोख्यांना प्राधान्य देतात. दीर्घकाळात यामुळे परकीय गुंतवणूक आकर्षित होण्यास आणि जोखीम प्रीमियम कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

पुढील आव्हाने

पतमानांकन वाढले असले तरी भारताला AA किंवा त्याहून उच्च श्रेणी गाठण्यासाठी राजकोषीय तूट (fiscal deficit) आणखी कमी करणे, पायाभूत सुविधांत सातत्यपूर्ण गुंतवणूक करणे आणि संरचनात्मक सुधारणा चालू ठेवणे आवश्यक आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही वर्षांत सातत्यपूर्ण धोरणात्मक शिस्त राखल्यास आणखी मानांकन वाढ शक्य आहे.

निष्कर्ष

एकंदरीत, या निर्णयाचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम संबंधित घटकांना तसेच राज्याच्या व्यापक विकासाला मिळण्याची अपेक्षा तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. पुढील काळात याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर सर्वांचे लक्ष असेल.