ई-कॉमर्स उपभोक्ता संरक्षण संशोधन नियम 2026: 1 जनवरी 2027 से नए नियम लागू, सेलर्स को मिलेगी पारदर्शिता
11 सितंबर 2026 | उपभोक्ता मामलों विभाग ने E-Commerce Consumer Protection (Amendment) Rules, 2026 को अधिसूचित किया है, जो 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। नए नियम ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए सर्च-रिजल्ट पारदर्शिता और स्पॉन्सर्ड-लिस्टिंग डिस्क्लोज़र अनिवार्य बनाते हैं।
नए नियमों में क्या बदलेगा
उपभोक्ता मामलों विभाग के अनुसार, सर्च रिजल्ट्स में रैंकिंग कैसे तय होती है, इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट/लिस्टिंग पर स्पष्ट टैग लगाना होगा, और डार्क-पैटर्न (गुमराह करने वाली यूसर इंटरफेस) पर सख्त रोक लगाई जाएगी।
शिकायतों की संख्या ने बढ़ाई चिंता
2025 में उपभोक्ता हेल्पलाइन पर आई 1.77 करोड़ शिकायतों में से 29% (लगभग 5,11,196 शिकायतें) सीधे तौर पर ई-कॉमर्स से जुड़ी थीं। यही वजह है कि सरकार ने सख्त डिस्क्लोज़र और शिकायत निवारण व्यवस्था सख्त करने का फैसला लिया।
व्यापारियों और ऑनलाइन सेलर्स पर असर
जो भी व्यापारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सेल करते हैं, उन्हें 1 जनवरी 2027 से पहले अपनी लिस्टिंग और स्पॉन्सर्ड कंटेंट डिस्क्लोज़र नीतियों को नए नियमों के अनुरूप अपडेट करना होगा, वरना उल्लंघन पर जुर्माना लग सकता है।
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), भारत सरकार
30 दिवसांचा “खरा सवलत” नियम – डिस्काउंटमधील फसवणूक थांबणार
नव्या नियमांनुसार ई-कॉमर्स कंपन्यांना कोणतीही सवलत जाहीर करताना डिस्काउंटेड किंमतीसोबत “आधीची किंमत” (prior price) देखील स्पष्टपणे दाखवावी लागेल. ही “आधीची किंमत” म्हणजे सवलत जाहीर करण्याच्या आधीच्या 30 दिवसांत त्या प्रॉडक्टची सर्वात कमी विकली गेलेली किंमत असेल – म्हणजे आता आधी किंमत कृत्रिमरीत्या वाढवून नंतर मोठी “सवलत” दाखवण्याचा प्रकार (fake MRP inflation) बंद होईल. यासोबतच सर्च रिझल्ट्समध्ये फेरफार करून ग्राहकांना दिशाभूल करण्यावरही स्पष्ट बंदी घालण्यात आली आहे.
डार्क पॅटर्न्सवर वार्षिक सेल्फ-ऑडिट आणि कम्प्लायन्स सर्टिफिकेट अनिवार्य
सर्व ई-कॉमर्स कंपन्यांना “डार्क पॅटर्न्स प्रतिबंध व नियमन मार्गदर्शक तत्त्वे, 2023” (Guidelines for Prevention and Regulation of Dark Patterns, 2023) चे पालन करावे लागेल, आणि दर वर्षी स्वतःचे सेल्फ-ऑडिट करून कम्प्लायन्स सर्टिफिकेट सादर/प्रदर्शित करावे लागेल. यामुळे बास्केट स्नीकिंग, खोटी घाई (false urgency), गोंधळात टाकणारे इंटरफेस यांसारख्या फसव्या डिझाइन पद्धतींवर दरवर्षी जबाबदारी निश्चित होईल. याशिवाय, संबंधित नसलेल्या सेवांसाठी ग्राहकांच्या बिलात लपून जाणारे “बंडल्ड चार्जेस” जोडण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
ग्राहक तक्रार निवारण आणि सेलर्सच्या नव्या जबाबदाऱ्या
सर्व ई-कॉमर्स मार्केटप्लेसना नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाइन (NCH) च्या कन्व्हर्जन्स प्रक्रियेत सहभागी होणे बंधनकारक असेल, आणि तक्रार अधिकाऱ्यांना (grievance officers) तक्रारदारांना त्यांच्या तक्रारीची प्रत द्यावी लागेल. सेलर्सना प्रॉडक्टची एक्सपायरी डेट, रिटर्न/रिफंड पॉलिसी, वॉरंटी माहिती, डिलिव्हरी व पेमेंट तपशील, तसेच आयातदाराची माहिती व मूळ देश (country of origin) स्पष्टपणे नोंदवावी लागेल. ग्राहकांच्या वैयक्तिक माहितीचा (consumer data) वापर त्यांच्या स्पष्ट व सकारात्मक सहमतीशिवाय (express and affirmative consent) करता येणार नाही. उपभोक्ता मामलों विभागाने स्पष्ट केले आहे की या सर्व तरतुदी 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होण्याआधी सर्व सेलर्स व प्लॅटफॉर्म्सनी आपली यंत्रणा त्यानुसार अपडेट करावी.
ही सुधारणा नेमकी कशात झाली आणि सेलर्ससाठी पुढची तयारी काय
हे नवे नियम पूर्णपणे नवा कायदा नसून, आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020 मध्ये केलेली सुधारणा आहे. सरकारने ही सुधारणा प्रामुख्याने सहा मुख्य मुद्द्यांभोवती केंद्रित केली आहे – किंमत व सवलत पारदर्शिता, सर्च रिझल्ट अखंडता, डार्क पॅटर्न निर्बंध, तक्रार दस्तऐवजीकरण, प्रॉडक्ट माहिती अनिवार्यता आणि जबाबदारी वृद्धी. सध्या नियमांत विशिष्ट दंडाच्या रकमेचा उल्लेख नसला, तरी उल्लंघन झाल्यास ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या (Consumer Protection Act) संबंधित तरतुदींखाली कारवाई होऊ शकते. Amazon, Flipkart, Meesho यांसारख्या मोठ्या मार्केटप्लेसवर सेल करणाऱ्या लघु व मध्यम व्यापाऱ्यांनी (MSME सेलर्स) 1 जानेवारी 2027 ची अंतिम मुदत लक्षात घेऊन आपली लिस्टिंग, डिस्काउंट डिस्प्ले आणि डेटा-सहमती प्रक्रिया आधीच अपडेट करून घेणे फायद्याचे ठरेल, जेणेकरून नवीन नियम लागू होताच अनुपालनात अडचण येणार नाही.
