DGFT ची नवी योजना: देशातील 770 हून अधिक जिल्हे बनणार निर्यात केंद्र (Districts as Export Hubs)

वाणिज्य मंत्रालयाच्या परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) “Districts as Export Hubs (DEH)” ही नवी उपक्रम योजना सुरू केली आहे. यामध्ये देशातील 770 हून अधिक जिल्ह्यांना स्वतंत्र निर्यात नियोजन घटक (export planning units) म्हणून विकसित केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, नवीन बजेट तरतुदीऐवजी सध्या अस्तित्वात असलेल्या केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांच्या निधीचा उपयोग यासाठी केला जाणार आहे.

लक्ष्य आणि सद्यस्थिती

• 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर्स एकूण निर्यातीचे उद्दिष्ट.
• जानेवारी 2026 पर्यंत 590 जिल्ह्यांसाठी मसुदा कृती आराखडे तयार, त्यापैकी 249 जिल्ह्यांमध्ये औपचारिकपणे स्वीकारले गेले आहेत.
• निर्यातीतील वाढ केवळ मोठ्या औद्योगिक क्लस्टरपुरती मर्यादित न ठेवता देशभर पसरवणे हा उद्देश.

स्थानिक उत्पादक, निर्यातदार आणि MSME व्यावसायिकांसाठी ही योजना नवीन बाजारपेठ आणि सरकारी सहाय्य मिळवण्याची संधी घेऊन येते.

अंमलबजावणीची त्रिस्तरीय रचना

Districts as Export Hubs (DEH) उपक्रम “एक जिल्हा, एक उत्पादन” (ODOP) या याआधीच्या मॉडेलच्या पुढचे पाऊल मानला जातो — तो केवळ उत्पादन ओळखण्यापुरता मर्यादित न राहता पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स, गुणवत्ता मानके, पॅकेजिंग आणि ब्रँडिंगसह संपूर्ण निर्यात परिसंस्था (export ecosystem) उभी करतो. याची अंमलबजावणी तीन स्तरांवर केली जाते: राष्ट्रीय पातळीवर वाणिज्य विभाग, राज्य पातळीवर राज्य निर्यात प्रोत्साहन समिती (State Export Promotion Committee), आणि स्थानिक पातळीवर जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन समिती (District Export Promotion Committee).

१ जून २०२६ पासून या उपक्रमाची अंमलबजावणी अधिक निष्पत्ती-केंद्री (outcome-oriented) पद्धतीने केली जात आहे — म्हणजेच केवळ आराखडे तयार करण्यावर नव्हे, तर नवीन निर्यातदारांची संख्या आणि प्रत्यक्ष निर्यात मूल्यातील वाढ यांसारख्या मोजता येण्याजोग्या निकषांवर भर दिला जातो. भौगोलिक निर्देशांक (GI) टॅग असलेली स्थानिक उत्पादने आणि MSME क्लस्टर्सना जागतिक बाजारपेठेशी जोडणे हादेखील या योजनेचा महत्त्वाचा भाग आहे.

DEH उपक्रमाचा उद्देश आणि व्याप्ती

Districts as Export Hubs (DEH) या उपक्रमांतर्गत देशातील ७७० हून अधिक जिल्ह्यांना स्वतंत्र निर्यात नियोजन घटक (export planning units) म्हणून विकसित केले जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील उत्पादन क्षमता, हस्तकला, कृषी उत्पादने आणि लघुउद्योग यांना ओळखून त्यांना थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा निर्यात कृती आराखडा (District Export Action Plan) तयार केला जातो.

स्थानिक उत्पादकांना कसा फायदा होणार?

या उपक्रमांतर्गत जिल्हा प्रशासन, वाणिज्य मंडळे आणि निर्यातदार संघटना एकत्र येऊन स्थानिक उत्पादकांना निर्यातीसाठी आवश्यक कागदपत्रे, गुणवत्ता प्रमाणपत्रे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची माहिती पुरवतात. यामुळे छोट्या व मध्यम उत्पादकांना, जे यापूर्वी केवळ स्थानिक किंवा राष्ट्रीय बाजारपेठेपुरते मर्यादित होते, त्यांना थेट निर्यातीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. विशेषतः हस्तकला, कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि पारंपरिक वस्त्रोद्योग यांसारख्या क्षेत्रांना याचा मोठा फायदा होऊ शकतो.

व्यापक आर्थिक परिणाम

DGFT च्या या उपक्रमामुळे भारताच्या एकूण निर्यातीत जिल्हा पातळीवरील योगदान वाढण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतही रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते. “मेक इन इंडिया” आणि “व्होकल फॉर लोकल” या धोरणांना पूरक ठरणारा हा उपक्रम भारताला जागतिक निर्यात नकाशावर अधिक व्यापकपणे स्थान मिळवून देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

यशस्वी जिल्ह्यांची उदाहरणे

देशातील काही जिल्ह्यांनी आधीच DEH उपक्रमाच्या माध्यमातून आपल्या स्थानिक उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत यशस्वीरित्या पोहोचवले आहे. अशा यशस्वी उदाहरणांमधून शिकून इतर जिल्हेही आपल्या निर्यात क्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी पावले उचलत आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण देशाच्या निर्यातीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

निष्कर्ष

एकंदरीत, या निर्णयाचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम संबंधित घटकांना तसेच राज्याच्या व्यापक विकासाला मिळण्याची अपेक्षा तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. पुढील काळात याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर सर्वांचे लक्ष असेल.

तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया

संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना, याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे आणि नियोजित वेळेत झाल्यास याचा खरा फायदा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल असे मत व्यक्त केले आहे. यासाठी संबंधित शासकीय यंत्रणांनी नियमित पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.