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Stand-Up India योजना: SC/ST और महिला उद्यमियों के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक लोन

August 30, 2026 · Prashant Mankar
Stand-Up India योजना: SC/ST और महिला उद्यमियों के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक लोन

Stand-Up India योजना खासतौर पर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बड़े बैंक लोन दिलाने के मकसद से बनाई गई है।

योजना के मुख्य लाभ

पात्रता

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

  1. standupmitra.in पोर्टल पर रजिस्टर करें
  2. अपनी पसंदीदा बैंक शाखा चुनें
  3. दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें
  4. आवेदन सीधे चुनी हुई बैंक शाखा को भेजा जाता है
  5. आप चाहें तो सीधे बैंक शाखा या जिला उद्योग केंद्र (DIC) से भी संपर्क कर सकते हैं

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Stand-Up India योजना का उद्देश्य

Stand-Up India योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक बैंक शाखा को कम से कम एक SC/ST उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को ग्रीनफील्ड (नया) उद्यम स्थापित करने के लिए लोन देना अनिवार्य है।

लोन की राशि और उपयोग

इस योजना के तहत ₹10 लाख से लेकर ₹1 करोड़ तक का लोन विनिर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्र या कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए दिया जाता है। लोन की राशि परियोजना लागत के 75% तक कवर करती है, बाकी हिस्सा उद्यमी को स्वयं या अन्य स्रोतों से जुटाना होता है। इस योजना के तहत मिलने वाले लोन पर कंपोजिट लोन (टर्म लोन + वर्किंग कैपिटल) की सुविधा भी उपलब्ध होती है।

आवेदन प्रक्रिया और सहायता

इच्छुक उद्यमी standupmitra.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या सीधे किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत उद्यमियों को हैंड-होल्डिंग सहायता भी दी जाती है, जिसमें प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता, और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में मदद शामिल है, ताकि पहली बार व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमियों को हर कदम पर मार्गदर्शन मिल सके।

सफलता की कहानियां

देशभर में लाखों SC/ST और महिला उद्यमियों ने Stand-Up India योजना का लाभ उठाकर विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और सेवा क्षेत्र में सफल व्यवसाय स्थापित किए हैं। यह योजना न केवल आर्थिक सशक्तिकरण बल्कि सामाजिक समानता को भी बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, इस फैसले से जुड़े पक्षों के साथ-साथ व्यापक अर्थव्यवस्था को भी दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद विशेषज्ञों ने जताई है। आने वाले समय में इसके वास्तविक क्रियान्वयन पर सभी की नजर रहेगी।

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