गडचिरोली बनणार Bamboo Business Hub? शेतकरी आणि उद्योजकांसाठी मोठी संधी!

मुंबई / गडचिरोली : जंगल, आदिवासी संस्कृती आणि नैसर्गिक संपत्तीने समृद्ध असलेला गडचिरोली जिल्हा आता बांबू उद्योगाचे (Bamboo Business Hub) मोठे केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. मुंबईत २७ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या बांबू अर्थव्यवस्था विषयक परिषदेत महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी गडचिरोली जिल्हा बांबू मूल्यसाखळीचे (Value Chain) केंद्र म्हणून विकसित करता येऊ शकतो, असे स्पष्ट मत मांडले. त्यामुळे विदर्भातील शेतकरी, आदिवासी बांधव, महिला बचत गट आणि नवउद्योजकांसाठी एक मोठी संधी निर्माण होत आहे. या लेखात आपण गडचिरोली बांबू उद्योग, राज्याचे नवीन धोरण आणि त्यातून मिळणाऱ्या संधी सविस्तर पाहू.

राज्यपालांचा संदेश : बांबू अर्थव्यवस्था उभारा

या परिषदेत बोलताना राज्यपाल वर्मा म्हणाले की, महाराष्ट्राने शाश्वत विकासासाठी बांबू आधारित अर्थव्यवस्था उभारली पाहिजे. बांबूमुळे युवक आणि महिला उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणावर संधी मिळू शकतात. त्यांनी आपल्या मूळ राज्य त्रिपुरातील यशस्वी बांबू मॉडेलचा उल्लेख करत महाराष्ट्रानेही असे मॉडेल स्वीकारावे, असे सुचवले. गडचिरोलीतील स्थानिक शेतकरी आणि आदिवासी समाजाला आधार देण्यासाठी तिथे मजबूत बांबू मूल्यसाखळी उभारता येईल, असे त्यांनी विशेषत्वाने नमूद केले.

बांबू कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेतो आणि ऑक्सिजन सोडतो, त्यामुळे हवामान बदलाविरुद्धच्या लढ्यात तो उपयुक्त ठरतो. कमी देखभालीत वाढणारे हे पीक शेतकऱ्यांना हवामानातील बदलांना तोंड देण्याची ताकद देते, तसेच प्लास्टिकला पर्यावरणपूरक पर्याय म्हणूनही बांबूचा वापर वाढू शकतो, असेही परिषदेत अधोरेखित करण्यात आले.

गडचिरोली बांबू उद्योग : हबसाठी नैसर्गिक फायदे का?

गडचिरोली हा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक वनक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यांपैकी एक आहे. येथील जंगलांमध्ये बांबू नैसर्गिकरीत्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. आदिवासी समाज पिढ्यान्‌पिढ्या बांबूपासून टोपल्या, सूप, चटया, घरबांधणीचे साहित्य तयार करत आला आहे. म्हणजेच कच्चा माल, पारंपरिक कौशल्य आणि मनुष्यबळ — या तिन्ही गोष्टी गडचिरोलीत आधीच उपलब्ध आहेत. आता गरज आहे ती आधुनिक प्रक्रिया उद्योग, बाजारपेठ जोडणी आणि भांडवल यांची.

याशिवाय गडचिरोलीत सुरू असलेले स्टील प्रकल्प, रस्ते आणि दळणवळणाच्या सुविधांचा विस्तार यामुळे जिल्ह्याचा औद्योगिक चेहरा बदलत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीला देशाचे ‘ग्रीन स्टील हब’ बनवण्याचा संकल्प जाहीर केला आहे. या औद्योगिक वातावरणात बांबूसारखा हरित, स्थानिक आणि रोजगारक्षम उद्योग जोडला गेल्यास जिल्ह्याच्या विकासाला संतुलित दिशा मिळू शकते.

देशातील पहिला सहकारी बांबू प्रक्रिया उद्योग गडचिरोलीत

गडचिरोलीत बांबू उद्योगाची पायाभरणी आधीच झाली आहे. गडचिरोली जिल्हा आदिवासी बांबू प्रक्रिया सहकारी संस्था हा सहकारी तत्त्वावरील देशातील पहिला बांबू प्रक्रिया उद्योग मानला जातो. माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांच्या पुढाकाराने उभ्या राहिलेल्या या प्रकल्पासाठी टप्प्याटप्प्याने सुमारे ₹१९.४० कोटी मंजूर झाले आहेत. सुमारे ५ एकर औद्योगिक जागेवर उभ्या असलेल्या या प्रकल्पात बांबूपासून वॉल टाइल्स, रूफ टाइल्स, फ्लोअरिंग टाइल्स, पॅनल बोर्ड अशी उत्पादने तयार केली जातात.

या प्रकल्पाची दररोज सुमारे ६०० नग उत्पादन क्षमता असून वर्षाला २५ ते ३० लाख हिरव्या बांबूची गरज भासणार आहे. पूर्ण क्षमतेने तीन पाळ्यांत काम सुरू झाल्यावर सुमारे ७०० जणांना थेट रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, यात सामान्य नागरिकांसोबतच आत्मसमर्पित नक्षलवादी आणि नक्षलपीडितांनाही प्रशिक्षण देऊन रोजगार देण्यात आला आहे. तैवानच्या चिनफू इंडस्ट्रीज कंपनीने यंत्रसामग्री पुरवली असून उत्पादन खरेदीचा करारही केला आहे, त्यामुळे गडचिरोलीतील बांबू उत्पादने थेट निर्यात बाजारात पोहोचू शकतात.

अगरबत्ती प्रकल्पातून महिलांना रोजगार

गडचिरोली अगरबत्ती प्रकल्प हेही बांबू अर्थव्यवस्थेचे यशस्वी उदाहरण आहे. केंद्र सरकारशी संबंधित तंत्रज्ञान संस्थांच्या पाठबळाने २०२० पर्यंत जिल्ह्यात ३२ बांबू आधारित अगरबत्ती उत्पादन केंद्रे उभी राहिली. यात सुमारे १,१०० लोकांना रोजगार मिळाला, त्यापैकी जवळपास ९० टक्के महिला आहेत. महिलांना महिन्याला सुमारे ₹५,००० उत्पन्न मिळू लागले आणि वर्षातील रोजगाराचे दिवस ४५–६० वरून २२५ पेक्षा जास्त झाले, अशी माहिती दूरदर्शनच्या (DD India) अहवालात देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ : उद्योजकांसाठी सवलतींचा पाऊस

राज्य सरकारने जाहीर केलेले महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ हे गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यांसाठी मोठी संधी आहे. या धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत :

• ₹५०,००० कोटी गुंतवणुकीचे लक्ष्य आणि दहा वर्षांत ५ लाखांहून अधिक रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट.
• राज्यात १५ समर्पित बांबू क्लस्टर, अँकर युनिट्स आणि कॉमन फॅसिलिटी सेंटर (CFC); दुर्गम भागातील कारागिरांसाठी मायक्रो-CFC.
• २०२५–३० या कालावधीसाठी ₹१,५३४ कोटी आणि २० वर्षांच्या बांबू विकासासाठी ₹११,७९७ कोटींची तरतूद.
• स्टार्टअप आणि MSME साठी ₹३०० कोटींचा व्हेंचर कॅपिटल फंड.
• भांडवली अनुदान, SGST परतावा, व्याज अनुदान, वीज शुल्क माफी, वीजदर सवलत, मुद्रांक शुल्क सवलत.
• निर्यातक्षम युनिट्ससाठी उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन, तंत्रज्ञान आधुनिकीकरण, R&D आणि टिश्यू कल्चर प्रयोगशाळांसाठी मदत.
• सर्व सरकारी व खाजगी औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशासोबत ५–७ टक्के बांबू बायोमास वापर बंधनकारक.
• शेतकरी उत्पादक संस्थांना (FPO) प्रशिक्षण आणि रोपांसाठी अनुदान; मनरेगा आणि सार्वजनिक जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात लागवड.

विशेषतः बायोमास ब्लेंडिंगचा नियम गडचिरोली–चंद्रपूर पट्ट्यासाठी महत्त्वाचा आहे, कारण चंद्रपूरसारख्या भागात मोठे औष्णिक वीज प्रकल्प आहेत. त्यामुळे बांबू पिकाला स्थानिक पातळीवरच हमखास खरेदीदार मिळू शकतो.

शेतकऱ्यांसाठी काय संधी?

२०१७ मध्ये केंद्र सरकारने जंगलाबाहेर (शेतात) उगवलेल्या बांबूला ‘झाड’ या कायदेशीर व्याख्येतून वगळले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बांबू तोडणे, वाहतूक करणे आणि विकणे सोपे झाले आहे. राष्ट्रीय बांबू मिशनअंतर्गत दर्जेदार रोपवाटिका, लागवड आणि बाजारपेठ जोडणीसाठी मदत मिळते. बांबू एकदा लावल्यानंतर अनेक वर्षे उत्पादन देतो, कमी पाण्यात वाढतो आणि बांधावर किंवा पडीक जमिनीवरही घेता येतो. त्यामुळे धान आणि कापूस पट्ट्यातील शेतकऱ्यांसाठी तो अतिरिक्त उत्पन्नाचा चांगला स्रोत ठरू शकतो.

उद्योजकांसाठी कोणते व्यवसाय?

बांबूपासून तयार होणाऱ्या उत्पादनांची यादी मोठी आहे. यात प्रामुख्याने पुढील व्यवसायांना वाव आहे :

• बांबू टाइल्स, फ्लोअरिंग, पॅनल बोर्ड आणि फर्निचर
• अगरबत्ती काड्या आणि अगरबत्ती उत्पादन
• बांबू बायोमास पेलेट्स (औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी) आणि कोळसा (चारकोल)
• प्लास्टिकला पर्याय — बांबू टूथब्रश, स्ट्रॉ, कटलरी, पॅकेजिंग
• हस्तकला, सजावटीच्या वस्तू आणि इको-टुरिझमशी जोडलेली उत्पादने
• बांबू रोपवाटिका आणि टिश्यू कल्चर रोपे

अभियांत्रिकी बांबूपासून बांधकामाचाही वापर वाढत आहे. देशात ४२ लाख चौरस फुटांहून अधिक बांबू संरचना उभारल्या गेल्या असून छत्तीसगडमध्ये ५७६ शाळा खोल्या बांबूपासून बांधल्या गेल्या आहेत. प्रक्रियेमुळे बांबू उत्पादनांचे मूल्यवर्धन १० टक्क्यांवरून ७० टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते, हेच या व्यवसायाचे खरे बलस्थान आहे.

आव्हाने कोणती?

संधी मोठी असली तरी काही आव्हानेही आहेत. दुर्गम भागातील वाहतूक, कच्च्या मालाचा सातत्यपूर्ण पुरवठा, आधुनिक यंत्रसामग्रीसाठी लागणारे भांडवल, कुशल मनुष्यबळ आणि ब्रँडिंग-मार्केटिंग या बाबींवर काम करावे लागेल. सरकारी योजनांची माहिती आणि कागदपत्रांची प्रक्रिया (उद्यम नोंदणी, प्रकल्प अहवाल/DPR, बँक कर्ज, अनुदान अर्ज) वेळेत पूर्ण करणेही नवउद्योजकांसाठी महत्त्वाचे ठरते.

पुढची दिशा

राज्यपालांचे समर्थन, बांबू उद्योग धोरणातील सवलती, आधीपासून सुरू असलेले सहकारी प्रक्रिया उद्योग आणि अगरबत्ती प्रकल्प — या सगळ्यांचा विचार करता गडचिरोली खऱ्या अर्थाने ‘बांबू बिझनेस हब’ बनण्याची क्षमता ठेवतो. आता हे धोरण जमिनीवर किती वेगाने उतरते, क्लस्टर आणि CFC कधी उभे राहतात, यावर जिल्ह्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. शेतकरी आणि उद्योजकांनी आत्ताच माहिती घेऊन तयारी सुरू केली, तर या हरित अर्थव्यवस्थेचा पहिला फायदा त्यांनाच मिळेल.

टीप : बांबू उद्योग धोरणातील अनुदानाचे नेमके दर आणि पात्रता यासाठी राज्य सरकारचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) आणि जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) यांच्याशी संपर्क साधावा.

स्रोत : ThePrint (२७ सप्टेंबर २०२६), दैनिक पुढारी, DD India, Drishti IAS – महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५.