भारत की चौथी BRICS अध्यक्षता: 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वां शिखर सम्मेलन

11 सितंबर 2026 | भारत 2026 में चौथी बार BRICS की अध्यक्षता कर रहा है, और 18वां BRICS शिखर सम्मेलन 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होगा।

कितना बड़ा हो गया है BRICS

BRICS समूह अब बढ़कर 11 पूर्ण सदस्य देशों तक हो गया है और इसमें 10 पार्टनर कंट्रीज भी जुड़ चुके हैं। मेंबर देश मिलकर दुनिया की 49.5% आबादी और लगभग 40% ग्लोबल GDP का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सम्मेलन का फोकस

इस बार का सम्मेलन साउथ-साउथ सहयोग और वैश्विक आर्थिक संस्थानों के सुधार पर केंद्रित होगा। भारत इस मंच का उपयोग व्यापार, निवेश और सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने के लिए करेगा।

भारतीय व्यापार के लिए महत्व

BRICS समूह के विस्तार से भारतीय निर्यातकों और MSME के लिए नए बाज़ार और सप्लाई चेन साझेदारियों के अवसर बढ़ सकते हैं। नए पार्टनर देशों के जुड़ने से वैश्विक दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation) को भी बढ़ावा मिलेगा।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), भारत सरकार

शिखर परिषदेचा वेळापत्रक आणि नवी दिल्ली घोषणापत्र

12 सप्टेंबर रोजी दुपारी सदस्य देशांची बंद बैठक “सर्वसमावेशक जागतिक प्रशासन आणि बहुपक्षीयता मजबूत करणे” या विषयावर झाली, त्यानंतर नेत्यांनी भारत मंडपम येथील “भारत इनोव्हेट्स” प्रदर्शनाला भेट दिली आणि सामूहिक छायाचित्र व वृक्षारोपण कार्यक्रमात सहभाग घेतला. संध्याकाळी पंतप्रधान मोदींनी सर्व नेत्यांसाठी स्नेहभोजनाचे आयोजन केले. 13 सप्टेंबर रोजी विस्तारित सहभागासह मुख्य खुले अधिवेशन “रेझिलियन्स, इनोव्हेशन, कोऑपरेशन अँड सस्टेनेबिलिटी: शेपिंग द फ्युचर फॉर इन्क्लुसिव्ह ग्लोबल ग्रोथ” या विषयावर होणार आहे, ज्यात सदस्य, भागीदार आणि निमंत्रित देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होतील. परिषदेच्या शेवटी “नवी दिल्ली घोषणापत्र” (New Delhi Declaration) जारी केले जाईल, ज्यात सहभागी देशांनी मान्य केलेले प्रमुख निष्कर्ष आणि करार नोंदवले जातील.

व्यापार मंचावर मोदींची मोठी घोषणा: स्टार्टअप्स आणि MSME साठी नवे उपक्रम

11 सप्टेंबर रोजी BRICS बिझनेस फोरमला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संघटनेच्या 20 व्या वर्धापन दिनाचा उल्लेख करत सांगितले की, 2006 मध्ये केवळ चार देशांनी सुरू केलेला हा गट आज 21 सदस्य व भागीदार देशांपर्यंत विस्तारला आहे. त्यांनी नमूद केले की जागतिक स्तरावर व्यापारी अडथळे वाढत असताना भारत आर्थिक सेतू बांधत आहे, आणि 2014 पासून भारताने जवळपास 40 देशांशी मुक्त व्यापार करार (FTA) केले आहेत. या भाषणात मोदींनी तीन नव्या उपक्रमांची घोषणा केली – BRICS इन्क्युबेटर नेटवर्क, BRICS MSME पोर्टल आणि BRICS स्टार्टअप इनोव्हेशन फंड. या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे 100 BRICS स्टार्टअप्सना इतर सदस्य देशांच्या बाजारपेठांमध्ये विस्तार करण्यासाठी पाठबळ दिले जाणार आहे, तसेच शेती, आरोग्य, कौशल्य विकास आणि स्मार्ट ग्रिड क्षेत्रांत नवे सहकार्य जाळे उभारले जात आहे.

द्विपक्षीय भेटी, सुरक्षा व्यवस्था आणि व्यापारी संबंधांचे गणित

शिखर परिषदेपूर्वी 11 सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान मोदींनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान आणि संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांच्याशी स्वतंत्र द्विपक्षीय भेटी घेतल्या, तर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी ब्राझीलच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी चर्चा केली. परिषदेदरम्यान मोदी सुमारे 15 विदेशी नेत्यांशी स्वतंत्र भेटी घेणार आहेत. दिल्लीत या ऐतिहासिक आयोजनासाठी 15,000 हून अधिक दिल्ली पोलीस कर्मचारी आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (CAPF) 200 हून अधिक कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. व्यापाराच्या दृष्टीने पाहता, भारत आणि चीनदरम्यान व्यापार तूट सुमारे 226 अब्ज डॉलर्स (आयात 131.6 अब्ज डॉलर्स विरुद्ध निर्यात केवळ 19.5 अब्ज डॉलर्स) इतकी मोठी आहे, आणि BRICS व्यापार मंत्र्यांच्या पातळीवर सेवा, डिजिटल व्यापार, जागतिक मूल्य साखळी आणि MSME आंतरराष्ट्रीयीकरण यांचा समावेश असलेल्या “BRICS इकॉनॉमिक पार्टनरशिप स्ट्रॅटेजी 2030” वर चर्चा सुरू आहे, ज्याचा फायदा भारतीय औषधनिर्माण, अभियांत्रिकी वस्तू, रसायन, वाहन, वस्त्रोद्योग, कृषी आणि IT-सेवा क्षेत्रांतील निर्यातदारांना होऊ शकतो.