महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय: आरोग्य क्षेत्राच्या कायापालटासाठी ₹४,२५० कोटींचा ‘प्रगती’ प्रकल्प मंजूर
प्रस्तावना:
राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला गुणवत्तापूर्ण आणि आधुनिक वैद्यकीय सेवा सहज उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राज्य शासनाने ₹४,२५० कोटींच्या महत्त्वाकांक्षी ‘प्रगती’ (PRAGATI) प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. Primary Healthcare Reimagined with Advanced Governance & Accessible Technology Integration या नावाने हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे.
प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट व आर्थिक तरतूद:
- कालावधी: हा प्रकल्प २०२६ ते २०३१ या ५ वर्षांच्या कालावधीत संपूर्ण महाराष्ट्रात टप्प्याटप्प्याने राबवला जाईल.
- अर्थसहाय्य: एकूण ₹४,२५० कोटींपैकी ७०% निधी म्हणजेच सुमारे ₹२,९७५ कोटी आशियाई विकास बँक (ADB) कडून साहाय्य म्हणून प्राप्त होणार आहे, तर उर्वरित ३०% खर्च राज्य शासन करणार आहे.
पायाभूत सुविधा आणि रुग्णालयांचे सक्षमीकरण:
- राज्यातील ५ प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये (लातूर, कोल्हापूर, नांदेड, पुणे आणि नागपूर) जिल्हा रुग्णालयांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी ₹१,५०० कोटींची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
- याअंतर्गत सुपर-स्पेशालिटी उपचारांसाठी एकूण १,६०० नवीन रुग्ण खाटांची (Beds) भर घातली जाणार आहे.
डिजिटल हेल्थ व आधुनिक तंत्रज्ञान:
- ‘महाराष्ट्र हेल्थ टेक्नॉलॉजी मिशन’ अंतर्गत राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रेकॉर्ड्स (EHR) प्रणाली लागू करण्यात येईल.
- ग्रामीण व दुर्गम भागातील रुग्णांसाठी टेलिमेडिसिन सेवा अधिक सक्षम केली जाईल, ज्यामुळे तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला स्थानिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रातच मिळेल.
रोग नियंत्रण व प्रतिबंधात्मक काळजी:
- मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कर्करोग व हृदयविकार यांसारख्या असंसर्गजन्य आजारांचे (NCDs) वेळेवर निदान करण्यासाठी विशेष तपासणी शिबिरे आणि मोफत चाचण्यांची सोय केली जाईल.
नागरिकांना होणारे फायदे:
१. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील नागरिकांना उपचारांसाठी मुंबई-पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये जाण्याची गरज भासणार नाही.
२. डिजिटल प्रणालीमुळे वैद्यकीय कागदपत्रे सोबत बाळगण्याची कटकट संपेल आणि रुग्णांचा इतिहास एका क्लिकवर उपलब्ध होईल.
३. दर्जेदार औषधे, मोफत चाचण्या आणि अद्ययावत आयसीयू सुविधा स्थानिक स्तरावर मिळतील.


