GIFT IFSC मध्ये RBI च्या FCNR(B) स्वॉप सुविधेद्वारे 52.82 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सुरू केलेल्या विशेष FCNR(B) [Foreign Currency Non-Resident (Banks)] डिपॉझिट स्वॅप सुविधेद्वारे GIFT सिटीतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रातील (IFSC) बँकिंग युनिट्सनी 52.82 अब्ज डॉलर्सहून अधिक निधी उभारला आहे. 14 ऑगस्ट रोजी 28.6 अब्ज डॉलर्स असलेली ही रक्कम 31 ऑगस्टपर्यंत 54 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वेगाने वाढली.

योजनेची वैशिष्ट्ये

• या सुविधेत 20 बँकांचा सहभाग आहे.
• अनिवासी भारतीयांकडून (NRI) परकीय चलनातील ठेवी आकर्षित करणे हा मुख्य उद्देश आहे.
• यामुळे भारताला स्थिर डॉलर प्रवाह मिळून बाह्य वित्तीय गरजा भागवण्यास मदत होते.

रुपयाची स्थिरता आणि परकीय गंगाजळी मजबूत करण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वाची मानली जात आहे. NRI गुंतवणूकदार आणि बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित व्यावसायिकांसाठी ही एक लक्षवेधी घडामोड आहे.

ही सुविधा नेमकी काय आहे?

FCNR(B) स्वॅप सुविधा हे RBI चे एक विशेष साधन असून, याआधी २०१३ मधील रुपयाच्या मोठ्या घसरणीच्या काळात परकीय चलन प्रवाह आकर्षित करण्यासाठी याचा प्रभावी वापर करण्यात आला होता. यंदा वित्त मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना GIFT सिटी IFSC येथील पायाभूत सुविधांचा वापर करून या स्वॅप व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले होते.

GIFT-IFSC मधील एकूण वीस आंतरराष्ट्रीय बँकिंग युनिट्सनी (IBUs) यामध्ये सहभाग घेतला, ज्यामध्ये युके, अमेरिका, मेक्सिको, पश्चिम आशिया, हाँगकाँग आणि सिंगापूरसह विविध देशांतील बँकांचा समावेश आहे. IFSCA च्या आकडेवारीनुसार ऑगस्ट अखेरपर्यंत तब्बल ५४.०२ अब्ज डॉलर्सच्या मंजुरी देण्यात आल्या, त्यापैकी ५२.८२ अब्ज डॉलर्स प्रत्यक्ष वितरितही झाले. ही मूळ FCNR(B) स्वॅप खिडकी ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी बंद झाली असली, तरी परकीय व्यापारी कर्ज (ECB) व परदेशी रोखे उभारणीसंबंधित सुविधा ३१ डिसेंबरपर्यंत उपलब्ध राहणार आहेत.

FCNR(B) स्वॉप सुविधा नेमकी काय आहे?

RBI ने ८ जून २०२६ रोजी सुरू केलेली ही सुविधा GIFT-IFSC मधील बँकिंग युनिट्सना (IBUs) जागतिक परकीय चलन तरलतेच्या स्रोतांशी जोडते आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवल कार्यक्षमतेने भारतात वळवण्यास मदत करते. या सुविधेच्या माध्यमातून ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत तब्बल ५४.०२ अब्ज डॉलर्स २० सहभागी बँकिंग युनिट्सद्वारे मंजूर करण्यात आले असून, त्यापैकी ५२.८२ अब्ज डॉलर्सचे प्रत्यक्ष वितरणही झाले आहे.

वेगवान वाढीचा आलेख

ही रक्कम १४ ऑगस्ट रोजी २८.६० अब्ज डॉलर्स, २१ ऑगस्ट रोजी ३७.२६ अब्ज डॉलर्स आणि ३१ ऑगस्ट रोजी ५४.०२ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली – यावरून या सुविधेला मिळणारा प्रतिसाद किती वेगाने वाढत आहे हे स्पष्ट होते. एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत परकीय व्यावसायिक कर्ज (ECB) आणि रोखे विक्रीच्या माध्यमातूनही अतिरिक्त २२.७४ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक भारतात आली आहे.

भारतासाठी याचे महत्त्व

GIFT-IFSC आता एक सखोल, वैविध्यपूर्ण आणि वाढत्या प्रमाणात एकात्मिक आंतरराष्ट्रीय बँकिंग परिसंस्था म्हणून उदयास येत आहे, ज्यामुळे भारत आंतरराष्ट्रीय भांडवल आणि देशांतर्गत वित्तपुरवठा गरजा यांना जोडणारे एक स्पर्धात्मक जागतिक वित्तीय केंद्र म्हणून स्थान मिळवत आहे. यामुळे पारंपरिक कर्ज उभारणी पद्धतींशिवाय परकीय चलन साठ्यालाही बळकटी मिळत आहे.

बँकांची भूमिका

या सुविधेत सहभागी झालेल्या २० बँकिंग युनिट्समध्ये भारतीय सार्वजनिक व खासगी बँकांसह अनेक आंतरराष्ट्रीय बँकांच्या शाखांचाही समावेश आहे. यामुळे GIFT-IFSC येथे एक स्पर्धात्मक आणि वैविध्यपूर्ण बँकिंग परिसंस्था तयार होत आहे, जी भविष्यात आणखी नवीन आंतरराष्ट्रीय बँकांना आकर्षित करण्यास मदत करू शकते.

निष्कर्ष

एकंदरीत, या निर्णयाचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम संबंधित घटकांना तसेच राज्याच्या व्यापक विकासाला मिळण्याची अपेक्षा तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. पुढील काळात याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर सर्वांचे लक्ष असेल.

तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया

संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना, याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे आणि नियोजित वेळेत झाल्यास याचा खरा फायदा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल असे मत व्यक्त केले आहे. यासाठी संबंधित शासकीय यंत्रणांनी नियमित पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.