जीएसटी मधील नवीन नियम 2026: ई-इनव्हॉइसिंग, ITC आणि ई-वे बिलमधील बदल
जीएसटी मधील नवीन नियम समजून घेणे आता प्रत्येक व्यवसायासाठी आवश्यक झाले आहे. गेल्या काही महिन्यांत जीएसटी प्रणालीत अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत — यामध्ये रिटर्न भरण्याची कालमर्यादा, ई-इनव्हॉइसिंग, ई-वे बिल आणि ITC क्लेमसंदर्भातील नियमांचा समावेश आहे. हे बदल न समजल्यास व्यवसायांना दंड, ITC नाकारले जाणे किंवा पोर्टल अॅक्सेस बंद होणे यासारख्या अडचणी येऊ शकतात.
1. रिटर्न भरण्यावर 3 वर्षांची कालमर्यादा
डिसेंबर 2025 पासून जीएसटी पोर्टलने एक मोठा बदल लागू केला आहे — देय तारखेपासून 3 वर्षांहून अधिक जुने रिटर्न आता कायमचे भरता येणार नाहीत. जुने, न भरलेले GSTR-1, GSTR-3B किंवा इतर रिटर्न्स असल्यास ते तातडीने भरून घ्या, अन्यथा पोर्टल कायमचे ब्लॉक करेल.
2. ई-इनव्हॉइसिंगचे नियम अधिक कडक
₹10 कोटींहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना आता इनव्हॉइसच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत IRN (Invoice Reference Number) तयार करणे बंधनकारक आहे — यासाठी कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नाही. तसेच इनव्हॉइस क्रमांक आता केस-इनसेन्सिटिव्ह करण्यात आले आहेत — छोट्या अक्षरात टाकलेले क्रमांकही आपोआप कॅपिटल अक्षरात रूपांतरित होतात, जेणेकरून डुप्लिकेट क्रमांक टाळता येतील.
3. ई-वे बिलसाठी नवे निर्बंध
नवीन ई-वे बिल तयार करण्यासाठी संबंधित इनव्हॉइस मागील 180 दिवसांच्या आतील असणे आवश्यक आहे. तसेच ई-वे बिलची एकूण वैधता आता जास्तीत जास्त 360 दिवसांपर्यंतच वाढवता येते.
4. ITC क्लेमसाठी कडक मुदत
इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) आता संबंधित आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 30 नोव्हेंबरपर्यंत किंवा वार्षिक रिटर्न भरण्याच्या तारखेपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंतच क्लेम करता येते. GSTR-3B भरण्यापूर्वी Invoice Management System (IMS) द्वारे GSTR-2B सह सक्रियपणे जुळवणी करणे आता आवश्यक झाले आहे.
5. मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन बंधनकारक
जीएसटी पोर्टलवर लॉगिनसाठी मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) आता सर्व करदात्यांसाठी टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात आले असून, हे आता पूर्णपणे कार्यान्वित आहे. मोबाईल OTP शिवाय पोर्टलवर प्रवेश शक्य नाही.
जीएसटी मधील नवीन नियम 2026 नुसार व्यवसायांनी काय करावे?
- जुने प्रलंबित रिटर्न त्वरित तपासून भरून टाका.
- इनव्हॉइसिंग सॉफ्टवेअर 30-दिवसांच्या IRN नियमाशी सुसंगत आहे याची खात्री करा.
- दर महिन्याला GSTR-2B आणि IMS द्वारे ITC जुळवणी करण्याची सवय लावा.
- पोर्टलवर मोबाईल नंबर व MFA सेटिंग अद्ययावत ठेवा.
अधिकृत स्रोत आणि संबंधित माहिती
सर्व अद्ययावत अधिसूचना आणि परिपत्रकांसाठी जीएसटी पोर्टल (gst.gov.in) नियमित तपासा. जीएसटी मधील नवीन नियम वारंवार अपडेट होत असल्याने व्यावसायिकांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे. सप्टेंबर 2026 च्या रिटर्न तारखांसाठी आमचा जीएसटी अनुपालन कॅलेंडर हा लेख जरूर पाहा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न: 3 वर्षांची कालमर्यादा कोणत्या रिटर्नला लागू आहे?
GSTR-1, GSTR-3B, GSTR-4, GSTR-9 यांसह बहुतांश नियमित जीएसटी रिटर्न्सना ही 3 वर्षांची कालमर्यादा लागू होते.
प्रश्न: 30 दिवसांच्या IRN नियमाला अपवाद आहे का?
सध्या हा नियम ₹10 कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांनाच लागू आहे; लहान व्यवसायांना अजून याची सक्ती नाही.
प्रश्न: ITC क्लेम न केल्यास काय होते?
निर्धारित मुदतीत (30 नोव्हेंबर किंवा वार्षिक रिटर्नची तारीख) क्लेम न केल्यास तो ITC कायमचा गमवावा लागतो.
निष्कर्ष
2026 मधील हे बदल जीएसटी अनुपालन अधिक काटेकोर करत आहेत. वेळेत जुळवून न घेतल्यास ITC नाकारला जाऊ शकतो किंवा पोर्टल अॅक्सेसमध्ये अडथळा येऊ शकतो. या नियमांबाबत सविस्तर मार्गदर्शनासाठी रिन्सन बिझनेसशी संपर्क साधा. आमची टीम तुमच्या व्यवसायाचे जीएसटी अनुपालन अद्ययावत ठेवण्यास मदत करेल.
