कोळसा गॅसिफिकेशन ₹३७,५०० कोटींच्या प्रोत्साहन योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू

मुंबई, ९ सप्टेंबर २०२६: केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाच्या ₹३७,५०० कोटींच्या कोळसा गॅसिफिकेशन प्रोत्साहन योजनेचा दुसरा अर्ज टप्पा (Round-2) ८ सप्टेंबर २०२६ पासून सुरू करण्यात आला आहे. मोठ्या औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना देणार्या या योजनेत आतापर्यंत पहिल्या टप्प्यात सात कंपन्यांनी अर्ज सादर केले आहेत.

योजनेचा उद्देश व उद्दिष्ट

कोळशाचे सिनगॅसमध्ये रूपांतर करून त्यापासून युरिया, मिथेनॉल, अमोनिया व हायड्रोजन यांसारखी उत्पादने तयार करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. सन २०३० पर्यंत ७५ दशलक्ष टन कोळसा गॅसिफिकेशन क्षमता विकसित करण्याचे उद्दिष्ट असून, राष्ट्रीय पातळीवर १०० दशलक्ष टन क्षमतेचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

पहिल्या टप्प्यातील सहभाग

पहिल्या बोली टप्प्यात अदानी एंटरप्रायझेसने तीन युरिया प्रकल्पांसाठी, तर टाल्चर फर्टिलायझर्सने एका युरिया प्रकल्पासाठी अर्ज केला आहे. एनटीपीसी आणि श्याम एसईएल अंड पॉवर यांनी सिनगॅस प्रकल्पांसाठी, तर गॅलंट इस्पातने डायरेक्ट रिड्युस्ड आयर्न (डीआरआय) व सिनगॅस प्रकल्पासाठी अर्ज सादर केला आहे. एकूण सात अर्जांचे सध्या सविस्तर मूल्यमापन सुरू आहे.

गुंतवणूक व रोजगार संधी

ही योजना सुमारे २.५ ते ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करेल आणि मूल्य साखळीत मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करेल, असा अंदाज आहे. दर दोन महिन्यांनी नवीन अर्ज टप्पा खुला केला जाणार असल्याने, अधिकाधिक कंपन्यांना या योजनेचा लाभ घेण्याची संधी मिळणार आहे. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा देखील योजनेचा एक महत्त्वाचा हेतू आहे.

दुसऱ्या टप्प्याचे महत्त्व आणि पुढील प्रक्रिया

पहिल्या बोली टप्प्यात मिळालेल्या प्रतिसादानंतर, दुसऱ्या टप्प्यात अधिक कंपन्यांना सहभागी होण्याची संधी देऊन योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. निवडलेल्या प्रकल्पांना भांडवली खर्चावर आर्थिक प्रोत्साहन (Viability Gap Funding स्वरूपात) दिले जाते, ज्यामुळे देशांतर्गत कोळशापासून आयात-पर्यायी उत्पादने (जसे युरिया व मिथेनॉल) तयार करणे आर्थिक दृष्टीने व्यवहार्य ठरते. यामुळे भारताची युरिया व नैसर्गिक वायू आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल असे कोळसा मंत्रालयाचे मत आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील अर्जांचे मूल्यांकन तांत्रिक व्यवहार्यता, प्रकल्प स्थान व अंदाजित रोजगार निर्मिती या निकषांवर केले जाणार आहे, आणि निवड झालेल्या प्रकल्पांची घोषणा पुढील काही महिन्यांत अपेक्षित आहे.

कोळसा गॅसिफिकेशन योजनेची पार्श्वभूमी

पृष्ठभागावरील कोळसा/लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने ₹३७,५०० कोटींची व्यापक योजना मंजूर केली आहे. या योजनेचा उद्देश देशाची आयात केलेल्या नैसर्गिक वायू, मिथेनॉल आणि अमोनियासारख्या रसायनांवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञानाद्वारे कोळशाचे रूपांतर स्वच्छ वायूरूप इंधनात केले जाते, जे पारंपरिक कोळसा ज्वलनापेक्षा पर्यावरणपूरक मानले जाते.

दुसऱ्या टप्प्याचे वैशिष्ट्य

या योजनेचा दुसरा अर्ज टप्पा (Round-2) सुरू झाल्याने आता अधिक कंपन्यांना स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे (competitive bidding) आर्थिक प्रोत्साहन मिळवण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात मिळालेला प्रतिसाद आणि अनुभव लक्षात घेऊन दुसऱ्या टप्प्यातील निकष व प्रक्रिया अधिक सुस्पष्ट करण्यात आली आहे, ज्यामुळे मोठ्या औद्योगिक गुंतवणूकदारांना प्रकल्प उभारणीसाठी प्रोत्साहन मिळेल.

अर्थव्यवस्था आणि आयात बचतीवर परिणाम

तज्ज्ञांच्या मते, या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे भारताला दरवर्षी सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांपर्यंतची आयात बचत होण्याची शक्यता आहे, कारण सध्या नैसर्गिक वायू आणि संबंधित रसायनांची मोठ्या प्रमाणात आयात केली जाते. याशिवाय देशांतर्गत कोळसा साठ्याचा अधिक कार्यक्षम वापर होऊन ऊर्जा सुरक्षा आणि रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल.

आंतरराष्ट्रीय अनुभवातून शिकण्याची संधी

चीन, दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या देशांनी कोळसा गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञानात आधीच लक्षणीय प्रगती केली आहे. भारत या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करताना आंतरराष्ट्रीय अनुभवातून शिकून स्थानिक कोळशाच्या गुणवत्तेनुसार तंत्रज्ञान अनुकूलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे प्रकल्पांची कार्यक्षमता आणि किफायतशीरता वाढण्यास मदत होईल.

निष्कर्ष

एकंदरीत, या निर्णयाचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम संबंधित घटकांना तसेच राज्याच्या व्यापक विकासाला मिळण्याची अपेक्षा तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. पुढील काळात याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर सर्वांचे लक्ष असेल.