गडचिरोली अपर तहसील कार्यालये: ६ ठिकाणी मान्यता; कार्यक्षेत्र व पुढील प्रक्रिया जाणून घ्या

गडचिरोली अपर तहसील कार्यालये: जिल्ह्यातील मालेवाडा, वैरागड, पेंढरी, आसरअल्ली, कसनसूर आणि जिमलगट्टा येथे अपर तहसील कार्यालये कार्यान्वित करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे २२ सप्टेंबर २०२६ दिनांकाच्या महसूल विभागाच्या शासन निर्णयाच्या उपलब्ध प्रतीत नमूद आहे. कुरखेडा, आरमोरी, धानोरा, सिरोंचा, एटापल्ली आणि अहेरी या सहा तालुक्यांतील नागरिकांना महसुली सेवा जवळ उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.

महत्त्वाचे: मान्यता मिळणे आणि कार्यालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होणे या स्वतंत्र बाबी आहेत. पदस्थापना व तात्पुरत्या कार्यालयाची व्यवस्था पूर्ण करून अहवाल सादर केल्यानंतर प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्याबाबत शासनस्तरावरून कळविण्यात येईल, असे उपलब्ध निर्णयात स्पष्ट केले आहे.

गडचिरोली अपर तहसील कार्यालये कुठे असतील?

निर्णयातील कार्यक्षेत्राच्या तक्त्यांनुसार सहा अपर तहसील कार्यालयांमध्ये एकूण १५ महसूल मंडळांचा समावेश आहे. तालुकानिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

निर्णयामागील कारण काय?

शासकीय कार्यालयांतील कामकाजाचा वाढता व्याप, उपलब्ध अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या, तालुक्यांचे भौगोलिक स्थान, वाढती लोकसंख्या आणि नागरीकरण या बाबी निर्णयाच्या प्रस्तावनेत नमूद आहेत. प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करणे, कामकाजाला गती देणे आणि तहसील कार्यालयांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सेवा नागरिकांना सहज उपलब्ध करून देणे यासाठी ही व्यवस्था प्रस्तावित करण्यात आली होती.

उपलब्ध प्रतीनुसार, २ एप्रिल २०२६ च्या आधीच्या शासन निर्णयात संबंधित अपर तहसीलदार कार्यालयांच्या स्थापनेला व पदांना मान्यता देण्यात आली होती. २२ सप्टेंबरच्या निर्णयात कार्यालये कार्यान्वित करण्याच्या अनुषंगाने कार्यक्षेत्र आणि प्रशासकीय बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत.

कोणते कामकाज नव्या कार्यालयांकडे असेल?

कार्यालये कार्यान्वित झाल्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत अधिकार व कर्तव्ये नेमून दिलेल्या क्षेत्रासाठी वापरण्याची तरतूद निर्णयात आहे. त्याव्यतिरिक्त संपूर्ण तालुक्याचे इतर कामकाज हाताळण्याचे अधिकार मूळ तहसील कार्यालयाकडे राहतील.

निवडणूक, संजय गांधी निराधार योजना किंवा अन्य महसुलेतर विषयांचे अर्ज व निवेदने नवीन कार्यालयात प्राप्त झाल्यास ती स्वीकारून पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित तहसीलदार कार्यालयाकडे पाठवावीत, असेही नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकारचे काम थेट नवीन कार्यालयात निकाली निघेल, असा अर्थ या निर्णयातून होत नाही.

पदस्थापना आणि कार्यालयाच्या जागेबाबत सूचना

तहसीलदारांची पदस्थापना शासनस्तरावरून करण्यात येईल. इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपलब्ध मनुष्यबळातून करायची आहे. सुरुवातीला तात्पुरते कार्यालय निश्चित करून त्यानंतर कायमस्वरूपी जागा शोधणे आणि नवीन इमारतीच्या बांधकामाचा प्रस्ताव शासनाला सादर करणे अपेक्षित आहे.

पदस्थापना व तात्पुरत्या कार्यालयाच्या व्यवस्थेबाबतची पूर्तता करून १५ दिवसांत अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देश आहेत. हा १५ दिवसांचा कालावधी अहवालासाठी आहे; सर्व कार्यालये १५ दिवसांत नागरिकांसाठी सुरू होतील, अशी निश्चित तारीख उपलब्ध मजकुरात दिलेली नाही.

संबंधित उपविभागीय अधिकारी हे प्रतिवेदन अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी, गडचिरोली हे नियंत्रक अधिकारी असतील. अपर तहसीलदारांना संबंधित कार्यालयांचे कार्यालय प्रमुख तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. खर्च सन २०२६–२७ मधील मंजूर तरतुदीतून भागविण्याची व्यवस्था निर्णयात नमूद आहे.

नागरिकांनी काय लक्षात ठेवावे?

नवीन कार्यालयांना भेट देण्यापूर्वी प्रत्यक्ष कामकाज सुरू झाल्याची सूचना, कार्यालयाचा पत्ता आणि आपल्या गावाचे संबंधित महसूल मंडळ स्थानिक तहसील कार्यालयाकडून तपासावे. उपलब्ध प्रतीत नवीन कार्यालयांचे पत्ते, संपर्क क्रमांक किंवा उद्घाटनाची निश्चित तारीख दिलेली नाही. अधिकृत सूचना गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर तपासता येतील.

हेही वाचा: कोनसरी व घुग्घुस येथील DRI प्रकल्पांच्या विस्ताराची बातमी.

स्रोत आणि संपादकीय नोंद

ही बातमी महसूल विभागाच्या २२ सप्टेंबर २०२६ दिनांकाच्या शासन निर्णयाची उपलब्ध करून दिलेली चार पानांची छायाचित्रे यांवर आधारित आहे. संपूर्ण स्वाक्षरीयुक्त अधिकृत प्रत स्वतंत्रपणे पडताळलेली नाही. उपलब्ध पहिल्या पानाच्या विषयात ‘आष्टी’चा उल्लेख दिसतो; मात्र परिच्छेद २ व कार्यक्षेत्राच्या तक्त्यांमध्ये वरील सहा कार्यालयांचा तपशील आहे. त्यामुळे या बातमीत सहा कार्यालयांचीच माहिती दिली आहे. मूळ निर्णयाची पडताळणी महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णय पोर्टलवर करावी.