गडचांदूर–मुकुटबन रेल्वेमार्गासाठी ₹४९३ कोटी मंजूर; सिमेंट-कोळसा पट्ट्याला मिळणार नवा दुवा

चंद्रपूर / यवतमाळ : विदर्भातील खनिज आणि सिमेंट पट्ट्याच्या दळणवळणासाठी महत्त्वाचा निर्णय झाला आहे. भारतीय रेल्वेने यवतमाळ जिल्ह्यातील मुकुटबन ते चंद्रपूर जिल्ह्यातील गडचांदूर या ३८.२१ किलोमीटर लांबीच्या नवीन रेल्वेमार्गासाठी ₹४९३ कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार ही मंजुरी १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी देण्यात आली. हा प्रकल्प दक्षिण मध्य रेल्वे (South Central Railway) विभागांतर्गत येतो.

या मार्गामुळे प्रवासी आणि मालवाहतूक अधिक जलद आणि स्वस्त होईल. तसेच सध्याच्या गर्दीच्या मार्गांवरील ताण कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये

• मार्ग : मुकुटबन (जि. यवतमाळ) ते गडचांदूर (जि. चंद्रपूर)
• लांबी : ३८.२१ किलोमीटर
• मंजूर खर्च : ₹४९३ कोटी
• रेल्वे विभाग : दक्षिण मध्य रेल्वे
• अपेक्षित मालवाहतूक क्षमता : वार्षिक सुमारे ६.०८ दशलक्ष टन (MTPA)
• प्रवासी सेवा : प्रत्येक दिशेने दररोज दोन MEMU गाड्या चालवण्याचे नियोजन

सिमेंट, कोळसा आणि चुनखडी पट्ट्याला थेट फायदा

गडचांदूर आणि परिसर हा महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा सिमेंट उद्योग पट्टा म्हणून ओळखला जातो. या भागात अनेक मोठे सिमेंट कारखाने आणि चुनखडीच्या खाणी आहेत. यवतमाळ आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांत वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) च्या कोळसा खाणीही आहेत. आतापर्यंत या भागातील मोठ्या प्रमाणातील माल रस्त्याने किंवा लांबच्या रेल्वे मार्गांनी वाहून न्यावा लागत होता.

नवीन मार्गावरून कोळसा, कोक, सिमेंट, स्पंज आयर्न, धातूचे भंगार, लोखंड-पोलाद, खते आणि अन्नधान्य यांची वाहतूक होणे अपेक्षित आहे. रेल्वे वाहतूक रस्ते वाहतुकीपेक्षा स्वस्त असल्याने उद्योगांचा वाहतूक खर्च कमी होऊ शकतो. त्याचा फायदा उत्पादनांच्या किमतींवर आणि स्पर्धात्मकतेवरही होऊ शकतो.

गर्दीच्या मार्गांवरील ताण कमी होणार

सध्या या भागातील बरीचशी मालवाहतूक वर्धा–माणिकगड विभाग आणि बल्लारशाह–नागपूर या अतिशय गर्दीच्या (High Density Network) मार्गावरून होते. या मार्गांवर प्रवासी आणि मालगाड्यांची मोठी वर्दळ असल्याने अनेकदा गाड्यांना उशीर होतो. मुकुटबन–गडचांदूर मार्ग तयार झाल्यावर मालवाहतुकीसाठी एक पर्यायी आणि कमी अंतराचा मार्ग उपलब्ध होईल. वृत्तांनुसार हा मार्ग माजरी–नांदेड मार्गाशीही जोडला जाणार आहे. त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा-तेलंगणा दिशेकडील दळणवळणाला नवा दुवा मिळेल.

प्रवाशांसाठी काय बदलणार?

या मार्गावर प्रत्येक दिशेने दररोज दोन MEMU (Mainline Electric Multiple Unit) गाड्या चालवण्याचे नियोजन आहे. आतापर्यंत रेल्वेपासून दूर असलेल्या ग्रामीण भागांतील नागरिक, विद्यार्थी, कामगार आणि शेतकरी यांना यामुळे स्वस्त आणि सुरक्षित प्रवासाचा पर्याय मिळू शकतो. सिमेंट कारखाने आणि खाणींमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांनाही रोजच्या प्रवासासाठी याचा उपयोग होऊ शकतो.

रेल्वे जोडणी वाढल्यास या भागातील गावांचे जिल्हा मुख्यालये, बाजारपेठा, रुग्णालये आणि शिक्षण संस्थांशी असलेले अंतरही कमी होईल. खासगी वाहनांवर होणारा खर्च कमी झाल्याने सामान्य कुटुंबांच्या मासिक खर्चातही बचत होऊ शकते. स्थानकांभोवती छोटे व्यापार आणि सेवा व्यवसायही वाढू शकतात.

स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि उद्योजकांसाठी संधी

रेल्वेमार्ग हा केवळ वाहतुकीचा प्रकल्प नसतो. तो संपूर्ण परिसराच्या आर्थिक विकासाला चालना देतो. मार्ग उभारणीच्या काळात आणि नंतरही स्थानिक पातळीवर अनेक व्यवसायांना संधी निर्माण होऊ शकतात:

• बांधकाम साहित्य पुरवठा : खडी, वाळू, सिमेंट, स्टील आणि इतर साहित्य
• यंत्रसामग्री आणि वाहने भाड्याने देणे : JCB, डंपर, क्रेन इत्यादी
• मनुष्यबळ पुरवठा : परवानाधारक कंत्राटदारांमार्फत कुशल-अकुशल कामगार
• लॉजिस्टिक्स आणि गोदाम व्यवसाय : स्थानकांजवळ मालसाठवण आणि वितरण केंद्रे
• हॉटेल, खानावळ, दुकाने : स्थानकांभोवती नवीन व्यापारी हालचाल

रेल्वे प्रकल्पांची कामे सामान्यतः अधिकृत निविदा प्रक्रियेतून दिली जातात. रेल्वेच्या निविदा IREPS (Indian Railways E-Procurement System) पोर्टलवर प्रसिद्ध होतात. इच्छुक कंत्राटदार आणि पुरवठादारांनी तिथे नोंदणी करून अधिकृत निविदांवर लक्ष ठेवावे. या प्रकल्पाच्या विशिष्ट निविदा अद्याप जाहीर झाल्याची माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे “काम मिळवून देतो” असे सांगणाऱ्या मध्यस्थांपासून सावध राहावे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्व

या मार्गावरून खते आणि अन्नधान्याची वाहतूकही अपेक्षित आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना खते वेळेवर आणि कमी वाहतूक खर्चात मिळू शकतात. तसेच शेतमाल मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवणेही सोपे होऊ शकते. कापूस, सोयाबीन आणि इतर पिकांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या यवतमाळ-चंद्रपूर भागासाठी ही महत्त्वाची बाब आहे.

जमीन संपादनाबाबत काय?

नवीन रेल्वेमार्गासाठी जमीन संपादन आवश्यक असते. प्रकल्पाचा नेमका मार्ग (alignment), स्थानके आणि जमीन संपादनाची प्रक्रिया याबाबतची सविस्तर माहिती अद्याप सार्वजनिक झालेली नाही. बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी अधिकृत अधिसूचना, भूसंपादन अधिकारी आणि रेल्वे प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या माहितीवरच विश्वास ठेवावा. मोबदला आणि प्रक्रियेबाबत कायद्यानुसार असलेले हक्क समजून घ्यावेत.

सिमेंट उद्योगासाठी वाहतूक खर्च का महत्त्वाचा?

सिमेंट हे वजनाने जड आणि किमतीच्या तुलनेत कमी मूल्याचे उत्पादन आहे. त्यामुळे सिमेंटच्या एकूण किमतीत वाहतूक खर्चाचा वाटा मोठा असतो. कारखान्यापासून बाजारपेठ जितकी दूर, तितका खर्च वाढतो. रस्त्याने ट्रकद्वारे वाहतूक केल्यास डिझेल, टोल आणि वाहनांच्या देखभालीचा खर्च वाढतो. रेल्वेने एकाच वेळी हजारो टन माल कमी खर्चात वाहून नेता येतो. म्हणूनच सिमेंट आणि कोळसा उद्योग रेल्वे जोडणीला खूप महत्त्व देतात.

रस्त्यांवरील जड वाहनांची संख्या कमी झाल्यास अपघातांचा धोका, रस्त्यांची झीज आणि प्रदूषण यातही घट होऊ शकते. गडचांदूर परिसरात अवजड ट्रकमुळे होणारी वाहतूक कोंडी आणि धूळ हा स्थानिक नागरिकांसाठी जुना प्रश्न आहे. रेल्वेमार्गामुळे त्यावर काही प्रमाणात उपाय मिळू शकतो.

विदर्भातील रेल्वे जाळ्याचा विस्तार

गेल्या काही वर्षांत विदर्भात अनेक नवीन रेल्वेमार्ग, दुहेरीकरण आणि तिसऱ्या-चौथ्या मार्गिकांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. खनिज-समृद्ध चंद्रपूर, गडचिरोली आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत उद्योगवाढीसाठी चांगली रेल्वे जोडणी ही मूलभूत गरज आहे. मुकुटबन–गडचांदूर मार्ग हा या जाळ्यातील आणखी एक दुवा ठरेल. उद्योग, शेती आणि प्रवासी या तिन्ही घटकांना त्याचा फायदा होऊ शकतो.

पुढे काय?

मंजुरीनंतर आता सविस्तर सर्वेक्षण, डिझाइन, जमीन संपादन आणि निविदा प्रक्रिया असे टप्पे पार पडतील. प्रकल्प पूर्ण होण्याची निश्चित कालमर्यादा अद्याप जाहीर झालेली नाही. हा मार्ग वेळेत पूर्ण झाल्यास चंद्रपूर-यवतमाळ भागातील सिमेंट, कोळसा आणि पोलाद उद्योगांना मोठा आधार मिळेल. विदर्भाच्या औद्योगिक विकासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.

सूचना : ही बातमी उपलब्ध माध्यम वृत्तांवर आधारित आहे. प्रकल्पाच्या अधिकृत तपशिलासाठी भारतीय रेल्वे / दक्षिण मध्य रेल्वेच्या अधिकृत घोषणा आणि IREPS पोर्टल पाहावे.