Lloyds Metals कडून दोन प्रकल्पांच्या विस्तारासाठी ₹१९० कोटींची मंजुरी; घुग्घुस व कोनसरी DRI क्षमता वाढणार

चंद्रपूर / गडचिरोली : विदर्भातील महत्त्वाची खनिज आणि पोलाद कंपनी Lloyds Metals and Energy Limited च्या संचालक मंडळाने दोन स्पंज आयर्न (DRI) प्रकल्पांच्या क्षमता विस्तारासाठी एकूण ₹१९० कोटी खर्चाला मंजुरी दिली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील कोनसरी येथील प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. याच बैठकीत कंपनीने खासगी प्लेसमेंटद्वारे ₹१,५५० कोटींचे NCD (Non-Convertible Debentures) जारी करण्यासही मान्यता दिली. कंपनीने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार हे निर्णय सप्टेंबर २०२६ च्या तिसऱ्या आठवड्यातील बोर्ड बैठकीत घेण्यात आले.

कोणत्या प्रकल्पांचा विस्तार होणार?

१. घुग्घुस DRI प्रकल्प (चंद्रपूर) – ₹१४० कोटी

घुग्घुस येथील प्रकल्पाची सध्याची क्षमता ६.३० लाख मेट्रिक टन प्रतिवर्ष (MTPA) आहे. त्यात १.८५ लाख MTPA ची भर घालून ती ८.१५ लाख MTPA पर्यंत नेण्याचे नियोजन आहे. यासाठी सुमारे ₹१४० कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

२. कोनसरी DRI प्रकल्प (गडचिरोली) – ₹५० कोटी

कोनसरी येथील प्रकल्पाची सध्याची क्षमता ७०,००० MTPA आहे. त्यात २२,४०० MTPA ची भर घालून ती ९२,४०० MTPA केली जाणार आहे. यासाठी सुमारे ₹५० कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

दोन्ही विस्तारानंतर कंपनीची एकूण DRI क्षमता सुमारे ९.०७ लाख MTPA होईल. म्हणजेच ती ९ लाख टनांचा टप्पा ओलांडेल. प्रसिद्ध माहितीनुसार हा विस्तार सुमारे एका वर्षात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. संपूर्ण खर्च कंपनी अंतर्गत निधीतून (Internal Accruals) करणार आहे.

नवीन प्लांट नव्हे, तर “डीबॉटलनेकिंग”

या विस्तारासाठी पूर्णपणे नवीन कारखाना उभारला जाणार नाही. सध्याच्या प्रक्रियेतील अडथळे दूर करणे (Debottlenecking) आणि प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करणे (Optimisation) यातून उत्पादन वाढवले जाणार आहे. सध्याच्या किल्न (Kiln) सुविधांचा अधिक चांगला वापर करून क्षमता वाढवण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे तुलनेने कमी गुंतवणुकीत आणि कमी वेळात उत्पादन वाढू शकते.

DRI म्हणजे काय?

DRI (Direct Reduced Iron) यालाच स्पंज आयर्न म्हणतात. लोहखनिज वितळवल्याशिवाय कोळसा किंवा वायूच्या मदतीने त्यातील ऑक्सिजन काढून टाकला जातो आणि DRI तयार होते. हे पोलाद (Steel) तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे महत्त्वाचे कच्चे साहित्य आहे. इंडक्शन फर्नेस आणि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस वापरणारे पोलाद उद्योग मोठ्या प्रमाणात स्पंज आयर्नवर अवलंबून असतात. देशात पायाभूत सुविधा, बांधकाम आणि उत्पादन क्षेत्र वाढत असल्याने पोलादाची आणि त्यामुळे DRI ची मागणी वाढत आहे.

₹१,५५० कोटींचे NCD

संचालक मंडळाने खासगी प्लेसमेंटद्वारे दोन टप्प्यांत NCD जारी करण्यास मान्यता दिली आहे. पहिला टप्पा ₹६०० कोटींचा आणि दुसरा टप्पा ₹९५० कोटींचा आहे. NCD हे कर्जरोखे असतात. त्यांचे शेअरमध्ये रूपांतर होत नाही. कंपनी गुंतवणूकदारांकडून ठरावीक व्याजदराने ठरावीक कालावधीसाठी निधी उभारते. या NCD चा व्याजदर आणि मुदत याबाबतचा सविस्तर तपशील उपलब्ध माहितीत देण्यात आलेला नाही. याच बैठकीत 2017 च्या ESOP योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना १,४१,९६९ इक्विटी शेअर्स देण्यासही मंजुरी मिळाली.

विदर्भासाठी या बातमीचे महत्त्व

Lloyds Metals गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड लोहखनिज खाण चालवते. घुग्घुस आणि कोनसरी येथे कंपनीचे DRI प्रकल्प आहेत. खाणीपासून पोलादापर्यंत संपूर्ण एकात्मिक मूल्यसाखळी (Integrated Steel Value Chain) उभारण्याचे कंपनीचे धोरण आहे. त्याअंतर्गत कोनसरी येथे सुमारे ३ MTPA क्षमतेचा पोलाद प्रकल्प उभारण्याचेही नियोजन आहे.

चंद्रपूर आणि गडचिरोली हे जिल्हे खनिज संपत्तीने समृद्ध असूनही औद्योगिकदृष्ट्या मागे राहिले आहेत. अशा भागात सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा विस्तार झाल्यास स्थानिक पातळीवर अप्रत्यक्ष रोजगार, वाहतूक, देखभाल आणि पुरवठा व्यवसायांना चालना मिळू शकते. गडचिरोलीला “पोलाद हब” बनवण्याच्या राज्य सरकारच्या दृष्टिकोनाशीही ही वाटचाल सुसंगत आहे.

स्थानिक उद्योजकांसाठी संधी

मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांच्या विस्तारात अनेक लहान-मध्यम उद्योगांना काम मिळू शकते. उदाहरणार्थ:

• वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स : कच्चा माल आणि तयार मालाची ने-आण
• फॅब्रिकेशन आणि यांत्रिक कामे : डीबॉटलनेकिंगसाठी लागणारी स्ट्रक्चरल आणि मेकॅनिकल कामे
• इलेक्ट्रिकल आणि देखभाल सेवा : प्लांटची नियमित देखभाल, वार्षिक देखभाल करार (AMC)
• मनुष्यबळ पुरवठा : परवानाधारक कंत्राटदारांमार्फत कुशल-अकुशल कामगार
• सुरक्षा उपकरणे आणि औद्योगिक साहित्य : PPE किट, स्पेअर पार्ट्स, लुब्रिकंट्स

अशा कामांसाठी कंपनीच्या अधिकृत व्हेंडर नोंदणी प्रक्रियेतूनच अर्ज करावा. GST, Udyam नोंदणी आणि आवश्यक परवाने तयार ठेवावेत. “कंत्राट मिळवून देतो” असे सांगणाऱ्या मध्यस्थांपासून सावध राहावे. ही सरकारी योजना किंवा खुली निविदा नाही. हा कंपनीचा स्वतःचा गुंतवणूक निर्णय आहे.

कमी खर्चात क्षमता वाढ: व्यवसायाच्या दृष्टीने अर्थ

₹१९० कोटी खर्चून सुमारे २.०७ लाख टन वार्षिक क्षमता वाढवण्याची ही योजना आहे. नवीन प्रकल्प उभारण्याच्या तुलनेत असा विस्तार कमी खर्चाचा मानला जातो. जमीन संपादन, नवीन पर्यावरणीय पायाभूत सुविधा आणि मोठे बांधकाम यांची गरज कमी पडते. त्यामुळे उत्पादन लवकर सुरू होऊ शकते आणि गुंतवणुकीवरील परतावाही लवकर मिळू शकतो. कंपनीकडे स्वतःची लोहखनिज खाण असल्याने कच्च्या मालाचा पुरवठा तुलनेने सुरक्षित आहे. हा एक मोठा फायदा मानला जातो.

लहान उद्योजकांसाठीही यातून एक शिकवण आहे. व्यवसाय वाढवताना प्रत्येक वेळी नवीन युनिट उभारण्याची गरज नसते. सध्याच्या यंत्रसामग्रीचा पूर्ण वापर, प्रक्रियेतील अडथळे ओळखणे आणि कार्यक्षमता वाढवणे यातूनही उत्पादन आणि नफा वाढवता येतो. MSME क्षेत्रातील उत्पादक आपल्या युनिटमध्ये असा “डीबॉटलनेकिंग” अभ्यास करून कमी खर्चात वाढ साधू शकतात.

शेअर बाजारातील प्रतिसाद आणि आर्थिक कामगिरी

बोर्डाच्या निर्णयानंतर २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी कंपनीचा शेअर सुमारे २ टक्क्यांनी वाढून ₹१,८६० च्या आसपास व्यवहार करत होता. बाजार अहवालांनुसार कंपनीचे बाजारमूल्य सुमारे ₹१.०४ लाख कोटी आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1 FY27) कंपनीचा महसूल सुमारे ₹७,३५४ कोटी आणि निव्वळ नफा सुमारे ₹१,७३४ कोटी नोंदवला गेला. दोन्ही आकड्यांमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत मोठी वाढ झाली आहे.

पुढे काय?

पुढील वर्षभरात घुग्घुस आणि कोनसरी येथील विस्तार पूर्ण होतो का, ते महत्त्वाचे ठरेल. NCD द्वारे उभारलेला निधी कंपनी कुठे वापरते आणि कोनसरी पोलाद प्रकल्प कसा पुढे जातो, याकडेही उद्योगजगताचे लक्ष राहील. विदर्भातील खनिज-आधारित औद्योगिकीकरणाच्या दृष्टीने या घडामोडी महत्त्वाच्या आहेत.

सूचना : ही बातमी केवळ माहितीसाठी आहे. हा कोणत्याही शेअरमध्ये गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. गुंतवणुकीपूर्वी नोंदणीकृत आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा. अधिकृत माहितीसाठी कंपनीची BSE/NSE वरील घोषणा पाहावी.